गुळेली: मेळावलीवासीयांच्या मागण्याकडे पंचायतीचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे ग्रामस्थांनी आपल्या मागण्यासाठी गेले नऊ दिवस आंदोलन सुरू ठेवले असून सोमवारीही पंचायत मंडळ इतर अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद न दिल्याने रात्रंदिवस आंदोलन करण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी केला आणि पंचायतीत ग्रामस्थांनी ठाण मांडले.

सोमवारी चर्चा करण्यासाठी अधिकारी वर्ग दाखल झाला. उपजिल्हाधिकारी, गट विकास अधिकारी, पंचायत सचिव, पोलिस (Police) निरीक्षक हरिश गावस उपस्थित होते. पण त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही. त्यामुळे मागण्या मान्य होईपर्यंत, कार्यालय न सोडण्याची निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला.

19 डिसेंबर रोजीच्या ग्रामसभेला एकमेव पंचसदस्य वगळता बाकी सर्व पंच अनुपस्थितीत राहिल्याने गुळेली पंचायत क्षेत्रातील नागरिकांनी या विरोधात नऊ दिवसापासून सुरू केलेले आंदोलन चालूच ठेवणार असल्याचा पुनरुच्चार आज मेळावली पंचक्रोशी ग्राम बचाव आंदोलन समितीचे समन्वयक शशिकांत सावर्डेकर यांनी केला आहे. आजपासून दिवस-रात्र पंचायतीत बसण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला आहे. पंचायत बंद करून दिले नाही.

सकाळपासून मोठ्या प्रमाणात नागरिक पंचायत कार्यालयाकडे जमले होते. यात महिलांचाही मोठ्या प्रमाणात होते. पंचायत (Panchayat) कार्यालयातच महिला, युवक बसले. संध्याकाळी पंचायत शिपायाला कार्यालय बंद करण्यास अडथळा निर्माण झाला. त्यावेळी त्यांनी पंचायत सचिवांना कळविले. त्यांनी गट विकास अधिकाऱ्यासह इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवले. त्यानंतर अधिकारी व ग्रामस्थांत चर्चा झाली. तेव्हा आपल्या मागण्या मान्य होईपर्यंत कार्यालय न सोडण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी केला. मेळावली पंचक्रोशी ग्राम बचाव आंदोलन समितीचे समन्वयक शशिकांत सावर्डेकर, शुभम शिवोलकर, शंकर नाईक आदींनी चर्चेत भाग घेतला.

ग्रामस्थांना फटका

ग्रामस्थांवर विविध प्रकारचे गुन्हे लोकांवर दाखल करण्यात आले आहेत. याचा फटका युवकांना बसला आहे. जे आम्ही केलेच नाही. त्यांची नाहक शिक्षा देण्याचे काम सरकार करीत आहेत. हा सामाजिक विषय होता. सरकारने पोलिसांमार्फत अनेकांवर खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत. हा मोठा गंभीर विषय बनला आहे. न्यायालयात लोकांना वारंवार जावे लागत आहे. त्यासाठी होणारा आर्थिक, मानसिक त्रासही सोसावा लागणार आहे. म्हणूनच सरकारने (Government) लोकांवरील दाखल केलेले गुन्हे मागे घेऊन मेळावलीवासियांना न्याय दिला पाहिजे, असे ग्रामस्थांचे मत आहे.

ग्रामस्थांच्या मागण्या

1.मेळावली (Melauli) आयआयटी (IIT) प्रकरणातील ग्रामस्था विरोधातील तक्रारी सरकारने मागे घ्याव्या.

2. ग्रामस्थ ज्या जमिनी कसत आहेत, त्या जमिनी त्यांच्या नावावर करून द्याव्यात.

3. आयआयटीसाठी जमिनीचा केलेला करार रद्द करावा.

4. आंदोलनप्रकणामुळे ग्रामस्थांच्या केलेल्या बदल्या रद्द करा व इतर मागण्यांवर ग्रामस्थ ठाम असून पंचायतीने 19 डिसेंबर रोजी यावर उत्तर देण्यात येईल, असे सांगितले होते. पण ग्रामसभेला पंचायत मंडळ गैरहजर राहिले. त्यामुळे या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू ठेवले.