पणजी : राज्य सरकारने कमी व्याजदराने गृहकर्ज योजना पूर्ववत सुरू केल्यानंतर 7 महिने उलटून गेले आहेत. परंतु अनुदानित शाळेतील सुमारे 300 शिक्षकांना त्याचा अद्यापही लाभ सुरू करण्यात आलेला नसल्याच्या वृत्ताची स्वेच्छा दखल गोवा मानवाधिकार आयोगाने घेतली आहे. यासंदर्भात आयोगाने शिक्षण संचालकांना नोटीस जारी करून त्यावर 20 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचा निर्देश दिला आहे.

अनेक अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांनी या योजनेखाली कर्ज घेतले होते. त्यांनी हे कर्ज सरकारने 2020 साली योजना बंद करण्यापूर्वी घेतले होते. योजना बंद करण्यापूर्वी राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना अंधारात ठेवल्याने त्याला कठोर विरोध झाला होता. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले होते. त्यामुळे सरकारने ही योजना पूर्ववत सुरू केली मात्र त्याचा लाभ अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांना अजून मिळालेला नाही.

सुमारे 100 नवीन अर्ज शिक्षकांनी दाखल केले आहेत मात्र त्यांना शिक्षण संचालनालयाने मंजुरी दिलेली नाही. अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना योजना लागू आहे की नाही याबाबत स्पष्टीकरण मागणारी फाईल वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती शिक्षण संचालकांनी दिली आहे.

सुधारित गृहकर्ज योजनेनुसार जी पूर्वीच्या योजनेच्या लाभार्थ्यांना लागू होती व राज्याचा भत्ता व्याजाच्या कमाल 5 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असेल व मूळ हप्त्याच्या व्याजावरील अधिक असलेली रक्कम लाभार्थ्यांकडून घेतली जाईल असे काही शिक्षकांनी संचालकांची भेट घेतली असता त्यांना सांगण्यात आले.

सरकारने सुधारित कमी व्याज गृहकर्ज योजना अधिसूचित करून 7 महिने उलटले आहेत. मात्र, अजून त्याचा लाभ मिळत नाही. ज्यांनी गृहकर्ज योजना बंद होण्यापूर्वी घेतलेले आहे, त्यांच्यापुरतीच सध्या ही योजना लागू असतानाही शिक्षण संचालकांकडून काही कार्यवाही होत नसल्याचा दावा शिक्षकांनी केला होता.

शिक्षण खात्याच्या माजी संचालकांनी या अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांना सरकारने पुन्हा सुरू केलेली सुधारित योजना लागू करण्यासाठीची फाईल वित्तमंत्र्यांकडे पाठवली होती व शिक्षकांना याचा लाभ मिळेल असे सांगण्यात आले होते.

मात्र, तो लाभ मिळालेला नाही. नवनिर्वाचित संचालकांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी ही फाईल पुन्हा वित्त विभागाकडे यावर स्पष्टीकरणासाठी पाठविली असल्याचे सांगण्यात आले होते. सध्या या कर्मचाऱ्यांना गृहकर्जावर 7.9 टक्क्यांनी व्याजाचा हप्ता भरावा लागत आहे. शिक्षकांना या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा या डाव असल्याचा संताप शिक्षकांनी व्यक्त केला होता.