Goa Politics: सभापती रमेश तवडकर आणि कला-संस्‍कृतीमंत्री गोविंद गावडे यांच्‍यातील वादाचे प्रकरण अखेर बासनात गुंडाळून ठेवण्‍यास सरकार यशस्‍वी ठरले. तसेच ‘त्‍या’ वादग्रस्‍त ध्‍वनिफितीबाबतही मौन बाळगले.

आदिवासी कल्याण संचालक दशरथ रेडकर यांच्‍याशी मंत्री गावडे उद्धट भाषेत बोलत असल्‍याची ध्‍वनिफित व्हायरल होऊनही त्याचे मोठे पडसाद सरकारने विधानसभेत उमटू दिले नाहीत.

विरोधी आमदारांकडून चर्चेची मागणी होत असतानाही गावडे हे शांत राहतील अशी व्यवस्था मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली आणि तो विषय गुंडाळण्यासाठी खतपाणीच घातले.

दरम्‍यान, आमदार विजय सरदेसाई यांनी या प्रकरणी मांडलेला स्‍थगन प्रस्‍ताव सभापतींनी फेटाळून लावला.

गेल्या शुक्रवारी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी कामकाज संपल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना तवडकर यांनी काणकोण मतदारसंघातील खोतीगाव या दुर्गम गावातील एका वाड्यावरील अनेक संस्थांना विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी तब्बल 26 लाख रुपयांचे विशेष अनुदान देण्यात आले, पण प्रत्यक्षात हे कार्यक्रम झालेलेच नाहीत असा आरोप मंत्री गावडे यांना समोर ठेवून केला होता.

त्यास प्रत्युत्तर म्हणून तवडकर हे त्यांपैकी एका कार्यक्रमाला उपस्थित असल्याची छायाचित्रे गावडे यांनी दाखविली होती. तसेच या प्रकरणी चौकशीला सामोरे जाण्याची आपली तयारी असल्याचे स्‍पष्‍ट करून निधी देताना आपण पक्षीय भेदभाव करत नाही आणि पूर्ण प्रक्रिया करूनच निधी दिला जातो असे नमूद केले होते.

दरम्‍यान, सभापतींनी आरोप केल्याने विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांकडून त्याचे भांडवल केले जाईल हे सरकारने ओळखले आणि मुख्यमंत्र्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांच्या उपस्थितीत तवडकर व गावडे यांची संयुक्त बैठक घेतली.

या बैठकीत एक ध्वनिफित वाजवण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. त्यात गावडे हे शेलक्या शब्दांत संचालक रेडकर यांच्याशी बोलत असल्याचे ऐकू येते. ही ध्वनिफित नंतर माध्यमांच्या हाती लागली. त्यातच, ध्वनिफितीतील आवाज आपलाच असल्‍याचे रेडकर यांनी कबूल केल्याने प्रकरण चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली.

मंत्री चौकशीस तयार, आता विषय ताणण्‍याची गरज नाही : तवडकर

विजय सरदेसाई यांनी याविषयी सभापतींनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी असा आग्रह धरला. त्यावेळी तवडकर म्हणाले, माझ्या मतदारसंघातील सरपंचांनी हा विषय माझ्यासमोर मांडला होता.

आता संबंधित मंत्र्यांनी त्याविषयी चौकशीस सामोरे जाण्‍यास आपण तयार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे येथे त्या विषयाची चर्चा करण्याची गरज नाही. विधानसभेचे कामकाज आज सुरू झाल्यानंतर सरदेसाई यांनी सभापतींचे लक्ष या प्रस्तावाकडे वेधले.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी विधिमंडळ कामकाज नियम ६९ नुसार सभापतींचा समावेश असलेल्या विषयावर विधानसभेत चर्चा करता येत नसल्याचे नमूद केले. त्यावर सरदेसाई यांनी त्यांना वगळून नियम ६८ नुसार अशी चर्चा करता येऊ शकते असे सांगितले.

मात्र, सभापतींनी चर्चेला परवानगी दिली नाही. अखेर सरदेसाई यांनी स्थगन प्रस्तावाचे काय झाले अशी वारंवार विचारणा केली. त्यावेळी तो प्रस्ताव आपण फेटाळला असल्याचे सभापतींनी जाहीर केले.

विरोधकांना दिसली तवडकरांची दोन रूपे!

आमदार विजय सरदेसाई यांनी आधी सोमवारी आणि नंतर आज बुधवारी स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली. गावडे यांच्या खात्यावर शुक्रवारी पोटतिडकीने आरोप करणारे सभापती आणि सोमवारी त्याच विषयावर चर्चा नाकारणारे सभापती विरोधकांनी पाहिले. आज पुन्हा हा विषय सरदेसाई यांनी काढलाच. मंत्री गावडे यांच्या खात्याच्या आरोपांवरील चर्चेसाठी विधानसभेचे कामकाज स्थगित करावे अशी मागणी करणारा त्‍यांचा स्थगन प्रस्ताव सभापतींनी फेटाळला.