पणजी: ‘तहलका’चे संस्थापक-संपादक तरुण तेजपालविरुद्ध २०१३ मध्ये दाखल झालेल्या लैंगिक छळ प्रकरणात २०२१ मध्ये म्हापसा सत्र न्यायालयाने तेजपालची सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली होती.

या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या गोवा सरकारच्या अपिलावर उच्च न्यायालयात अंतिम युक्तिवाद सुरू असून सुनावणीदरम्यान तेजपालचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी पीडित महिला पत्रकाराने तपास अधिकारी आणि न्यायालयासमोर दिलेल्या जबानीतील परस्परविरोधी विधानांवरच बोट ठेवले.

गोवा सरकारच्या या अपिलावर न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान, ही कथित घटना घडली, त्या लिफ्टचे सीसीटीव्ही फुटेज खंडपीठासमोर दाखवण्यात आले. वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयात सांगितले की, पीडितेने मूळ तक्रारीत लिफ्टमधील ‘दोन मिनिटांच्या मानसिक त्रासाचा’ उल्लेख केला होता.

पीडितेच्या दाव्यानुसार, आरोपीने लिफ्टचे बटण सातत्याने दाबून ठेवले जेणेकरून ती थांबून राहील.मात्र, बचाव पक्षाने हा दावा खोडून काढला. हॉटेलमधील लिफ्ट अशा प्रकारे डिझाईन केलेल्या असतात की, त्यात कोणालाही अडकवून ठेवता येत नाही, असा युक्तिवाद पोंडा यांनी केला.

पीडितेची साक्ष सुसंगत; सरकार पक्षाचा युक्तिवाद

नोव्हेंबर २०१३ मध्ये गोव्यात ‘तहलका’ ने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमावेळी तेजपाल यांनी हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये महिला सहकाऱ्याचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप आहे. २०२१ मध्ये म्हापसा सत्र न्यायालयाने पुराव्यांचा अभाव व पीडितेच्या वर्तणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत तेजपाल यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यानंतर गोवा सरकारने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले होते की, पीडितेची साक्ष अत्यंत सुसंगत होती.