पणजी: ‘तहलका’चे माजी मुख्य संपादक तरुण तेजपाल यांना आत्मसमर्पण करण्यापासून तात्पुरती सवलत देण्याबाबत त्यांनी केलेल्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी तरुण तेजपाल यांना अधिक वेळ देण्यास नकार दिला, दोन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. आज (25 ऑगस्ट) पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने तेजपाल यांना मोठा दणका दिला.

यापूर्वी पांगम यांनी सांगितले होते की, तरुण तेजपाल यांनी आत्मसमर्पणातून सूट मिळावी यासाठी अर्ज दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी घेतली. आम्ही या अर्जाला तीव्र विरोध दर्शवत, अशाप्रकारची आत्मसमर्पणातून सवलत दिली जाऊ शकत नाही, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारच्यावतीने मांडली होती. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा तसेच याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद सविस्तर ऐकून आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

१० वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने २०१३ च्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात तरुण तेजपाल यांना १० वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. सत्र न्यायालयाने दिलेला निर्दोष मुक्ततेचा निकाल रद्द करत उच्च न्यायालयाने तेजपाल यांना दोषी ठरवले होते. यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी आत्मसमर्पण करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली होती.

शिक्षेत वाढ करण्याची सरकारची मागणी

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून शिक्षेत वाढ करण्याची मागणी केली, तर दुसरीकडे, तरुण तेजपाल यांनी आपल्यावरील आरोप राजकीय प्रेरीत असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयाच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र आता तेजपाल यांना न्यायालयाने आत्मसमर्पणातून सूट देण्यास नकार दिल्याने दोन आठवड्यात हजर रहावे लागणार आहे.