पणजी : बेकायदा डोंगर कापणीविरोधात कारवाई झाली नसल्यास त्यासाठी तलाठ्यांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे. तसेच कर्तव्यात कसूर केल्याप्रश्‍नी जिल्हाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक झाली. या बैठकीला महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकारी स्नेहा गीते, महसूल सचिव संदीप जॅकीस आणि इतर सदस्य उपस्थित होते.

बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री म्हणाले, वायनाडसारखी दुर्घटना गोव्यात होऊ नये, म्हणून खबरदारी घेण्यास सरकारने सुरवात केली आहे. अधिवेशन संपल्यानंतर लगेच आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक झाली. या बैठकीत धोकादायक दरडी व उपाययोजनांविषयी चर्चा झाली. सत्तरीत यापूर्वी तीन ठिकाणी दरडी कोसळण्याच्या घटना झाल्या आहेत. मुरगाव तालुक्यातही दरडी कोसळल्या आहेत.

दरडींचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी मामू हगे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने २०२२ साली अहवाल सादर केला होता. या अहवालावर बैठकीत चर्चा झाली. दरडी कोसळण्याची कारणेही अहवालात नमूद केली आहेत. या समितीला सरकारने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. धोकादायक दरडींचा शोध समिती घेणार आहे.

संततधार पाऊस, ठिसूळ माती आणि डोंगर फुटल्यामुळे सत्तरीत दरडी कोसळल्या आहेत. उपाययोजनेचा भाग म्हणून बेकायदा डोंगर कापणी तत्काळ बंद केली जाईल. मामलेदार, पोलिस निरीक्षक, तलाठी यांचे पथक डोंगर कापणीवर कडक कारवाई करणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

जमिनीची धूप नियंत्रणात ठेवण्याबरोबर इतर उपाययोजनांसाठी मामलेदार व वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. खबरदारी व उपाययोजनांंसाठी वन, नगरनियोजन, पंचायत, नगरपालिका, कृषी व सार्वजनिक बांधकाम खात्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील. आपत्ती व्यवस्थापनाविषयी येत्या शुक्रवारी अधिकाऱ्यांसाठी विचारमंथन सत्राचे आयोजन केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांंनी यावेळी दिली.

धोकादायक दरडींचा शोध घेणार

तलाठी डोंगर कापणीची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना देतील आणि भरारी पथक तेथे भेट देऊन डोंगर कापणी बंद पाडेल. त्याशिवाय संबंधितांवर कारवाईही करेल, अशी कारवाईची दिशा या बैठकीत ठरविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वायनाडसारखी घटना राज्यात घडू नये, म्हणून उपाययोजना करण्यासाठी धोकादायक दरडींचा शोध घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

डोंगररक्षण तलाठ्यांकडे

आपत्ती व्यवस्थापनाच्या आजच्या बैठकीसाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता तसेच मुख्य वनसंरक्षकांना न बोलाविल्याबद्दल उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना महसूल सचिव संदीप जॅकीस यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. ७२ तासांत याचा खुलासा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागविण्यात आला आहे.