Goa Accidents Cases : राज्यात रस्ता अपघातांचे प्रमाण व मृत्यूंची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने त्याची गंभीर दखल घेत तसेच चिंता व्यक्त करून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी या अपघातांशी संबंधित असलेल्या विविध खात्यांच्या प्रमुखांबरोबर बैठक घेतली.

अपघातांवर नियंत्रण आणण्यासाठी वाहन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी. अपघातांच्या कारणांचे विश्‍लेषण करून अल्पकालीन व दिर्घकालीन उपाययोजना प्राधान्याने राबविण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम खात्याला तसेच पोलिस खात्याला यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पोलिस सेंटिनल योजनेबाबत पुनर्विचार होण्याची शक्यता आहे.

या बैठकीवेळी गेल्यावर्षी राज्यात घडलेले रस्ता अपघात तसेच त्यामध्ये मृत्यू झालेल्यांची संख्या याचे सादरीकरण करण्यात आले. त्यानंतर विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या समस्या तसेच उपाययोजनांवर भर दिला. रस्त्याच्या कामाच्या अंदाजापैकी १० टक्के रस्ता सुरक्षेसाठी त्याचा वापर करणे, रस्त्याच्या बाजूने वाहतूक नियम तसेच सूचनांचे माहिती फलक लावणे, बॅरिकेड्स उभारणे, कामाला गती देण्याचे आणि राज्य महामार्ग व गावातील रस्त्यांचे ऑडिट करण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याबरोबरच अवजड वाहनांसाठी वेळेचे बंधन आणि रोड रोलर (१० व्हीलर आणि त्याहून अधिक) बाबतही बैठकीत चर्चा झाली व त्यांच्यासाठी वेळापत्रक ठरविण्याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीतील अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. या बैठकीवेळी विविध खात्यांनी आतापर्यंत रस्ता अपघात रोखण्यासाठी केलेल्या कामांचा आढावा घेतला व त्यात काही सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले.

या बैठकीला वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित होते. त्यामध्ये सुभाष चंद्रा, सचिव (परिवहन), पोलिस महासंचालक जसपाल सिंग, पोलिस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मामू हागे, दक्षिण जिल्हाधिकारी अश्विन चंद्र, प्रधान मुख्य अभियंता (पीडब्ल्यूडी) उत्तम पी. पार्सेकर, मुख्यमंत्र्यांचे ओएएसडी उपेंद्र जोशी, वाहतूक संचालक राजन सातार्डेकर, पंचायत संचालक सिद्धी हालरणकर, पालिका प्रशासन संचालक जी.पी. पिळणकर, शिक्षण संचालक शैलेश आर. सिनाई झिंगडे, पोलीस अधीक्षक बोस्युएट सिल्वा, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय बांबोळीचे डीन डॉ. एस.एम. बांदेकर, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी (एनएसडीसी) आरोग्य सेवा संचालनालय डॉ. रूपा नाईक, अतिरिक्त वाहतूक संचालक (दक्षिण) प्रल्हाद देसाई उपस्थित होते.

सेंटिनल योजनेचा पुनर्विचार

रस्त्यावर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी पोलिस खात्याने पोलिस सेंटिनल ॲप योजना सुरू केली होती. या योजनेमुळे वाहनचालकांवर चांगला वचक होता. मात्र, ती बंद करण्यात आल्याने उल्लंघनाच्या संख्येत वाढ झाली आहे. त्यामुळे या योजनेबाबत पुनर्विचार करण्याचे ठरविण्यात आले.

सीसीटीव्ही कॅमेरे वापरावेत : वाहतूक पोलिस विभागामध्ये मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यासाठी हे मनुष्यबळ वाढवून देण्यासाठी लवकरच भरती प्रक्रियाही वेगाने पार पाडण्यात यावी. इलेक्ट्रॉनिक अंमलबजावणी व वाहनांच्या नियम उल्लंघनावर पाळत ठेवणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे फिड लवकरच दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी वापरण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

अपघातग्रस्तांचे प्राण वाचविण्यासाठी आरोग्य विभागाने दोन्ही जिल्हा रुग्णालयांमध्ये तांत्रिक कर्मचारी आणि ४ महामार्ग रुग्णवाहिकांसोबत ट्रॉमा केअर व आयसीयूच्या गरजेबाबत चर्चा केली. त्यासाठी प्रस्ताव तयार करा. शिक्षण विभाग शारीरिक शिक्षण शिक्षकांना रस्ता सुरक्षा प्रशिक्षणासाठी नियुक्त करण्यात येईल आणि संबंधित विभागाशी समन्वय साधण्यात येईल.

- प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री