MLA Disqualification in Goa: आमदार अपात्रता याचिकांवरील सुनावणी सभापतींसमोर सुरू असून सादर केलेल्या क्रमवारीनुसार त्या घेतल्या जात आहेत. गिरीश चोडणकर यांच्या याचिकेवरील सुनावणी कालबद्ध पद्धतीने घेण्यास निर्देश देण्याची आवश्‍यकता नाही.

सभापतींनी याचिकादाराच्या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन ती निकाली काढण्याचे निर्देश निवाड्यात देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने चोडणकर यांची याचिका निकालात काढली.

सभापतींनी आमदार अपात्रता याचिकेवरील सुनावणी कालबद्ध पद्धतीने घेऊन त्यावर निर्णय देण्याची गरज आहे, असे वाटत नाही. सध्या सभापतींसमोर आमदार अपात्रतेच्या चार याचिका सुनावणीसाठी आहेत. त्यातील एका

याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामध्ये हस्तक्षेप करून चोडणकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी घ्या, असे निर्देश देण्याची आवश्‍यकता भासत नाही.

चोडणकर यांच्यापूर्वी आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण होताच त्यांच्याही याचिकेवर सुनावणी घेतली जाईल, असे निरीक्षण खंडपीठाने केले आहे. ही सुनावणी कालबद्ध पद्धतीने घ्यावी अशी विनंती केली होती. मात्र, ती त्यासाठी ठराविक वेळेचे बंधन घालण्याची मागणी केली नव्हती.

दडपण टळले

गोवा खंडपीठाने दिलेल्या या निवाड्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुनावणी तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिलेले नाहीत.

त्यामुळे त्या आठ आमदारांना दिलासा मिळाला आहेच, त्याशिवाय सभापतींनाही ठराविक कालमर्यादेपर्यंत ती निकालात काढण्याचे दडपण राहिलेले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निवाड्यात घातलेल्या वेळेच्या बंधनानुसार ती घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती उच्च न्यायालयाला केली होती.

न्यायालयाने ती लवकर घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, न्या. कर्णिक यांनी माझे वकील अभिजीत गोसावी यांनी केलेल्या जोरदार युुक्तिवादाचे कौतुक केले.

- गिरीश चोडणकर, याचिकादार, माजी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष.