हणजूण पंचायत क्षेत्रातील सुमारे 275 बांधकामे ‘ना विकास क्षेत्रात’ (एनडीझेड) असल्याचे तपासणीत आढळून आले आहे. गोवा किनारट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) या बांधकामाविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई करावी,असा आदेश गोवा खंडपीठाने दिला.

हणजूण पंचायतीने कारणेदाखवा नोटीस बजावलेल्या बांधकामाविरुद्ध लवकरात निर्णय घ्यावा. जीसीझेडएमए व हणजूण पंचायतीने त्यांच्या कारवाईचा अनुपालन अहवाल 27 मार्चपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ही सुनावणी 3 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली. हणजूण किनारपट्टीच्या परिसरात वाळूवर बेकायदा बांधकामे होऊनही सरकारी यंत्रणेकडून दुर्लक्ष होत असल्याची स्वेच्छा दखल उच्च न्यायालयाने घेतली होती.

पंचायतीने ठरवली 54 बांधकामे अवैध

आतापर्यंत पंचायतीने 111 बांधकामांच्या नोटिशीवर सुनावणी घेऊन 57 बांधकामे वैध ठरविली तर 54 बांधकामे अवैध ठरवून ती मोडण्याचा आदेश जारी केला आहे. 164 बांधकामांची सुनावणी सध्या सुरू असून त्याची मुदत 15 मार्च 23 पर्यंत आहे, अशी माहिती पंचायतीतर्फे देण्यात आली. या एनडीझेड क्षेत्रातील बांधकामांना जीसीझेडएमएने परवानगी दिली आहे यासंदर्भात तपासणी करून त्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर करावे,असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.