पणजी: बनवाट दस्तऐवजांच्या आधारे जमीन हडप करण्याच्या प्रकरणांची एसआयटीच्या मार्फत तपास सुरू आहे. दुसरीकडे निलंबित ओडीपीच्या दुरुस्तीचे काम अंतिम टप्यात आल्याची माहिती नगर नियोजन मंत्री विश्‍वजित राणे यांनी रविवारी दिली. या निलंबित ओडीपी व्यवहारांची विशेष तज्ज्ञ समितीकडून चौकशी सुरू असून याचा अहवालही लवकरच येईल असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे बेकायदेशीर जमीन रूपांतराचे नवे फंडे समोर येतील आणि यातीलही काही बडे मासे एसआयटीच्या गळाला लागण्याची शक्यता आहे.

(Suspended ODP repair work is now in the final stages)

मंत्री विश्‍वजित राणे यांनी सोशल मीडियाद्वारे सांगितले, की नगरनियोजन आणि शहर विकास व वन खात्याचा कारभार पारदर्शक आणि स्वच्छ करण्याचे उद्दिष्ट असून राज्याची साधनसंपत्ती, संस्कृती, नागरिकांचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी नगर नियोजन खात्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये बदल करण्यात येत आहे. नियोजन विकास प्राधिकरणाच्या आधारे बाह्य विकास आराखड्यात उच्चपदस्थ व्यक्ती आणि पदाधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक स्वार्थासाठी मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीररित्या बदल केले आहेत. यासाठी नगर नियोजन खात्याने ओडीपी निलंबित केले. आता या संपूर्ण आराखड्यांची नगर विकास मंडळाच्या तज्ज्ञ समितीमार्फत चौकशी सुरू आहे.

ओडीपीत कळंगुट-कांदोळी, हडपडे-पर्रा-नागोवा इत्यादींचा समावेश

मूळ प्लॅन आणि नव्याने केलेले बदल यामध्ये मोठ्या प्रमाणात विसंगती आणि तफावत आढळून आल्याने नगर नियोजन खात्याने 27 एप्रिल रोजी राज्यातील सुचित झालेल्या तीन आणि मसुदा स्वरूपातील पाच बाह्यरेखा विकास आराखडे (ओडीपी) 60 दिवसांसाठी निलंबित केल्या होत्या. आता त्यामध्ये दुरुस्त्या करून त्या नव्याने सादर करण्यात येणार आहे. त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. यात कळंगुट-कांदोळी, हडपडे-पर्रा-नागोवा, वास्को दि गामा, ग्रेटर पणजी, ग्रेटर पणजी कदंबा, म्हापसा, मडगाव, आणि फोंडा यांचा समावेश आहे.

अवैध कारनामे राज्याला कळणार

ओडीपीत जमीन रुपांतर, संवेदनशील जागांमध्ये अतिक्रमण, खाजन जमीन, कांदळवनामध्ये घुसखोरी, डोंगर कापणी, उतार कापणी, भराव टाकून जमीन निर्माण करणे अशा अनेक अवैध कृत्यांचा समावेश आहे. हा अहवाल बनवण्याचे लवकरच नगर नियोजन खात्याकडे येईल. खात्यामार्फत तो विधानसभा पटलावर मांडण्यात येईल. त्यामुळे अनेक अवैध कृत्यांची माहिती संपूर्ण राज्याला होईल, तोपर्यंत लोकांनी वाट पाहावी असे राणे यांनी सांगितले.

एसआयटीचे कामकाज वाढण्याची शक्यता

जमिनी हडप प्रकरणाबरोबर नगर नियोजन खात्याच्या नगर नियोजन मंडळाच्या वतीने नेमलेल्या समितीची चौकशी सुरू आहे. यात बेकायदेशीर कृतींचा पूर्तता पर्दाफाश होणार असून ही प्रकरणेही याच एसआयटीकडे येणार आहे. त्यामुळे एसटीचे कामकाज वाढणार आहे.