पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या डॉ. माधव गाडगीळ आणि डॉ. कस्तुरीरंजन यांनी सुचवलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी यासाठी पर्यावरणप्रेमींकडून अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

यापैकीच निलगिरी प्रदेशात राहणाऱ्या एम. काव्या या मुलीने दाखल केलेल्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल घेण्यात आली आहे. यावर पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला प्रति प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश स्वागतार्ह आहेत, अशी प्रतिक्रिया पर्यावरणप्रेमी प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी दिली आहे.

गोव्यातून गोवा फाउंडेशन आणि पीसफुल सोसायटी यांच्याकडूनही अशा प्रकारच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यापैकीच निलगिरीमधील एम. काव्या मुलीच्या तक्रारीची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाला यासंबंधीचे तपशीलवार प्रति प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.

शिफारशींबाबत याचिका दाखल

पश्चिम घाटातील मानवी हस्तक्षेपामुळे घाटाच्या संरक्षण आणि संवर्धनाला अनेक प्रकारच्या बाधा येत आहेत. यासाठीच केंद्र सरकारने डॉ. माधव गाडगीळ समिती स्थापन करून शिफारशी मागविल्या होत्या.

केंद्र सरकारकडूनच यावर दुसरी समिती स्थापन करण्यात आली. याबाबत या समितीकडून सुचविलेल्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी पश्चिम घाटातल्या पर्यावरणप्रेमी आणि समविचारी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.