Mahadayi Water Dispute: केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या डीपीआरला मंजुरी दिलेल्या कळसा, भांडुरा प्रकल्पामुळे शेजारील म्हादई आणि भीमगड अभयारण्याच्या जैवविविधतेला धोका होऊ शकतो, असे पत्र केंद्रीय वन पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारला पाठवले होते. याच संबंधी एक महत्वाचे वृत्त हाती येतंय.

कळसा, भांडुरा वळवण्याच्या प्रकल्पावरील प्रलंबित जनहित याचिकामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकला नोटीस बजावली आहे.

केंद्रीय जल आयोगाने कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या सुधारित आराखड्याला मंजुरी दिली, मात्र हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक आहे.

याच संदर्भात  प्रलंबित जनहित याचिकामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकला नोटीस बजावली आहे.

सविस्तर वृत्त थोड्याच वेळात