Goa: राज्य सरकारला खनिज निर्यातीच्या बाबतीत गेल्या महिन्याभरात दुसऱ्यांदा लॉटरी लागली आहे, असेच म्हणावे लागेल. केंद्र सरकारने 58 टक्के खालील खनिज निर्यातीवरील निर्यात शुल्क रद्द केल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला राज्यात पडून असलेले खनिज डंप हलविण्याची परवानगी दिली आहे. यातून राज्य सरकारला रॉयल्टी आणि खनिजाची विक्री करता येणार आहे.

राज्य सरकारच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावणाऱ्या खाणी आणि खनिज वाहतूक २०१३ पासून बंद आहे. त्यामुळे राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याने सरकारची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. राज्य सरकारला अनेक वेळेला रोखे विक्री करून आणि कर्जे काढून राज्याचा कारभार चालवावा लागत आहे. अशातच केंद्र सरकारने 21 मे 2022ला लागू केलेला 50 टक्के निर्यात शुल्क 18 नोव्हेंबरला रद्द केल्याने सरकारच्या ई-लिलावाला आणि खनिज विक्रीला मोठा फायदा झाला आहे.

अशातच आता राज्यातल्या खाणींशेजारी पडून असलेले अनेक दशलक्ष मेट्रिक टन डंप हाताळण्याची परवानगी मिळाली आहे. हे डंप हाताळण्यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती. ती परवानगी आता न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे हा सर्व खनिज माल आता हाताळता येणार आहे. याचा फायदा राज्य सरकारला होणार असून या डंपची विक्री करता येईल. याशिवाय रॉयल्टीही मोठ्या प्रमाणात मिळणार आहे.