पणजी: म्हादई अभयारण्य व सभोवतालचा मिळून ७४५.१८ चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करता येईल का, याची पाहणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्रीय सक्षम समिती उद्या (ता.१६) गोव्यात येणार आहे.

सचिवालयात दुपारी ३ वाजता समितीचे सदस्य संबंधित घटकांशी चर्चा करणार आहेत. ही समिती प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्राचा शुक्रवारी व शनिवारी दौरा करणार आहे. यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जनता, बिगर सरकारी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचे म्हणणेही समिती जाणून घेणार आहे. या दौऱ्यादरम्यान गोवा फाऊंडेशनचे प्रतिनिधी व वनाधिकारी समिती सोबत असतील.

या समितीत सी. पी. गोयल, डॉ. जे. आर. भट्ट आणि सुनील लिमये यांचा समावेश आहे. त्यापैकी गोयल व लिमये गोव्यात येणार आहेत. गोवा फाऊंडेशनने व्याघ्र प्रकल्पाची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर केली होती. खंडपीठाने जुलै २०२३ मध्ये ९० दिवसांत व्याघ्र प्रकल्प अधिसुचित करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता.

त्याविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. राज्य सरकारच्या याचिकेवर यंदा ८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी समितीकडे सोपवले आहे.

या समितीसमोर मत मांडण्यासाठी सावर्डेचे आमदार या नात्याने सभापती गणेश गावकर, वाळपईचे आमदार या नात्याने आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे, पर्येच्‍या आमदार डॉ. दिव्या राणे, सांगेचे आमदार या नात्याने समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई, काणकोणचे आमदार या नात्याने कला व संस्कृतीमंत्री रमेश तवडकर यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे.

दहा हजारांहून अधिक दावे प्रलंबित

राज्य सरकारने याआधी समितीसमोर आपल्या पाच पानी लेखी निवेदनात असा युक्तिवाद केला आहे, की व्याघ्र प्रकल्प जाहीर झाल्यास सुमारे १ लाख लोकसंख्येचे विस्थापन करावे लागेल. तसेच, गोव्यातील व्याघ्र संख्याही फक्त ४-५ असून त्यांच्या कायम वास्तव्याचा पुरावा नाही, असा दावा करण्यात आला. याशिवाय दहा हजारांहून अधिक दावे अद्याप वनहक्क कायद्यानुसार प्रलंबित असल्याचे सरकारने नमूद केले.

गोवा फाउंडेशनने काय म्हटले...

गोवा फाउंडेशनने म्हटले आहे, की हा व्याघ्र प्रकल्प फक्त गोव्यात मर्यादित नसून कर्नाटक व महाराष्ट्रातील संरक्षित क्षेत्रांना जोडून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाशी एकत्रित होऊ शकतो. त्यामुळे प्रकल्पाचा आकार किंवा लोकसंख्या विस्थापनाचे आकडे हे अतिशयोक्तीपूर्ण आहेत. २०१८ पर्यंत अंतिम झालेल्या वन खात्याच्या प्रस्तावात सर्व प्रमुख वस्त्या प्रकल्पाच्या सीमारेषेबाहेर ठेवल्या आहेत.