केरी येथील तेरेखोल पुलाच्या बांधकामासंदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. बांधकामासंदर्भात आयोगाने पुन्हा सुनावणी घेऊन याचिकादाराला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी संधी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या पुलाचे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले बांधकाम लवकर पूर्ण होण्याचा मार्ग खडतर झाला आहे.

राष्ट्रीय हरित लवादाने २२ जानेवारी २०२० व १७ जानेवारी २०२२ रोजी आदेश जारी करून तेरेखोल पुलाचे बांधकाम सुरू करण्याचा आदेश दिला होता.

राष्ट्रीय हरित लवादाने चेन्नई येथील राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान तंत्रज्ञान संस्थेने (एनआयओटी) या पुलाच्या बांधकामासंदर्भात ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी दिलेल्या अहवालानुसार हा आदेश दिला होता. पर्यावरणाला कोणतीही बाधा न पोहचविता या पुलाचे बांधकाम करणे शक्य असल्याचे अहवालात नमूद केले होते.

लवादाने हा आदेश जारी करण्यापूर्वी गोवा फाऊंडेशनला या अहवालासंदर्भात बाजू मांडण्यासाठी संधी दिली नाही, असा दावा करून या आदेशाविरोधात फाऊंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

‘एनआयओटी’ने अहवाल सादर केल्यानंतर याचिकादाराने त्याला ३० मार्च २०१६ रोजी हरकत घेतली होती व त्यासंदर्भातील अर्ज लवादाकडे दाखल केला होता. मात्र, लवादाने आदेश जारी करताना याचिकादाराने दाखल केलेल्या हरकतीच्या अर्जातील मुद्यांचा उल्लेखही केला नव्हता.

लवादाने २०२० मध्ये दिलेल्या पहिल्या आदेशात याचिकादाराने उपस्थित केलेल्या हरकतीनुसार बाजू मांडण्यास संधी देण्याची गरज होती. ‘जीएसआयडीसी’चीही बाजू ऐकून घेण्यात आली नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने लवादाचे दोन्ही आदेश रद्द करताना नोंदवले आहे.

याचिकादाराने या पुलाच्या बांधकामाला विरोध करताना सीआरझेड तसेच वन संवर्धन कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद केले आहे. पर्यावरण मंत्रालयाकडून परवानगी नसताना ते सुरू करण्यात आले होते. पुलाचे बांधकाम हे तेरेखोल येथील ना बांधकाम क्षेत्रात पडत असताना आवश्‍यक ती उपाययोजना करण्यात आलेली नाही, असा दावा करण्यात आला होता.