Sanjivani Sugar Factory Goa सरकारने संजीवनी सहकारी साखर कारखान्यात इथेनॉल प्रकल्प होणार की नाही यासंदर्भात लवकरात लवकर आपले धोरण स्पष्ट करावे, अन्यथा आम्ही सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरू असा स्पष्ट इशारा ऊस उत्पादकांनी आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेत दिला.

यावेळी गोमंतक ऊस उत्पादक संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई, हर्षद प्रभुदेसाई, गुरुदास गाड, दामू गवळी, फ्रान्सिस मास्करेन्हस, तसेच समितीचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

ऊस उत्पादक सुविधा समितीत ॲड. नरेंद्र सावईकर अध्यक्ष आहेत, ते भाजपचे असल्याने शेतकऱ्यांबाबतीत ठोस निर्णय घेत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची समस्या सुटत नाही, तेव्हा त्यांना या समितीतून काढून टाकावे अशी मागणी ऊस उत्पादक शेतकरी ॲड. मोहन सावईकर यांनी सभेत केली.

संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या जमिनी शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता सरकारने परस्पर महाविद्यालयासाठी दिल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी व आमच्या जमिनी परत घ्याव्या अशी मागणी ऊस उत्पादकांनी केली.

सरकारने संजीवनी सहकारी साखर कारखाना बंद केला जाईल, तेव्हा पाच वर्षांपर्यंत ऊस उत्पादकांना भरपाई दिली जाईल असे सांगितले होते.

त्यानुसार काही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसेही मिळाले आहेत, तर १९८ शेतकऱ्यांना सरकारने पैसे दिलेले नाहीत असे आजच्या बैठकीत सांगण्यात आले.

तेव्हा मुख्यमंत्र्यांजवळ आम्ही याविषयी बोललो असून ज्यांना पैसे दिले नाहीत, त्या शेतकऱ्यांची नावे पाठवावी असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले असून आम्ही ही नावे लवकर पाठविणार असल्याचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई यांनी सांगितले.

ऊस उत्पादक खुशाली मामलेकर, शशिकांत वेळीप, नेमू मडकईकर, राजेंद्र देसाई, फ्रान्सिस मास्करेन्हास, ॲड. मोहन सावईकर आदींनी विविध ठरावावर चर्चा केली.

एकत्र लढ्याचा निर्धार

या सभेत एकमेकांविरुद्ध वाद प्रतिवाद, आरोप - प्रत्यारोप झाले, पण शेवटी झाले गेले विसरून जावे अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेऊन संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याविषयी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एकत्र लढण्याचा निर्धार करण्यात आला.

संजीवनी कारखान्याबाबत योग्य निर्णय घेण्यासाठी व शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने ऊस उत्पादक सुविधा समिती नेमलेली आहे. ॲड. नरेंद्र सावईकर आम्हा शेतकऱ्यांना सहकार्य करीत आहेत. - राजेंद्र देसाई, अध्यक्ष, गोमंतक ऊस उत्पादक संघ