गोव्यातील सहकार क्षेत्र म्हणजे सहकार कमी आणि स्वाहाकार जास्त अशीच काहीशी परिस्‍थिती. त्यामुळे गोव्यात सहकार क्षेत्र जसे वाढायला पाहिजे तसे वाढलेच नाही. मात्र आता या सहकार क्षेत्रात शिस्त आणण्याचा विडा सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी उचलला आहे.

निदान काल ते मडगाव कार्यालयात आले तेव्हा तसे बोलले तरी. सहकार क्षेत्रात शिस्त आणून ते वाढविण्यावर भर देणार असल्‍याचे त्यानी सांगितले. सुभाष भाऊ हे पूर्वीचे शिक्षक. त्यामुळे नाठाळ मुलांना शिस्त कशी लावणे हे ते जाणत आहेतच. पण नाठाळ कर्मचाऱ्यांना ते शिस्त लावू शकतील का?

‘तो मी नव्‍हेच’

नागरीपुरवठा खाते सध्या राज्यभर चर्चेत आहे. खात्याच्या गोदामातील हजारो टन धान्याचा काळाबाजार पोलिसांनी उघडा पाडला. खात्याने मात्र याबाबत आपले हात झटकले असून, ते आपले धान्यच नाही अशी भूमिका घेतली आहे.

मात्र पोलिसांनी पकडलेला माल नागरीपुरवठा खात्याचाच असून आरोपी खात्याशी जवळीक असलेले आहेत हे आता स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे खात्याच्या संचालकांनी दिलेल्या आदेशामुळे संपूर्ण कार्यालय आणि कर्मचारी चिडीचूप असून सार्वजनिक माहिती देण्यासही टाळाटाळ करत आहे.

संचालकानेही तोच कित्ता रंगवत तोंडावर बोट ठेवले आहे. मंत्री आणि संचालक हे एकसारखेच आहेत अशीही चर्चा सुरू आहे.

रिकींचा माफीनामा

‘टिटो’चे पात्रांव रिकार्डो डिसोझा ऊर्फ रिकी यांनी नुकताच एक सोशल मिडियावर स्वतःचा व्हिडिओ टाकून कळंगुटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा यांची जाहीर माफी मागितली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळान रिकी यांनी जोसेफ यांच्यावर टीका केली होती.

आपण त्‍यावेळी तणावाखाली होतो, असेही ते म्हणतात. या निवडणुकीत रिकी हे अपक्ष म्हणून लढले होते, मात्र त्यांना मोजकीच मते पडली. कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो व सरपंच जोसेफ सिक्वेरा यांच्यासमोर ते फिकेच पडले.

‘टिटो’ हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचलित असले तरी निवडणूक ही वेगळी असते. सध्या जोसेफ सिक्वेरा हे कळंगुटचे सरंपच आहेत. त्यामुळेच रिकी यांनी जोसेफ साहेबांची माफी मागितली असावी, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

काँग्रेसने संधी साधली

भाषण देण्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आता खूपच तरबेज झालेले आहेत. दिवसभर विविध कार्यक्रमांत वेगवेगळ्या विषयांवर ते भाषण करीत असतात. आज मात्र त्यांच्या भाषणातील फम्बल (समानार्थी उलटा शब्‍द) गेला.

नेमके हेच वाक्‍य क्रॉप करून काँग्रेसवाल्यांनी तो मुद्दा सोशल मीडियावर व्‍हायरल केला. यात ते पर्यटकांना पॅरासाईट्स म्हणजेच परजीवी म्हणत आहेत. खरंतर त्यांना गोवा हे पर्यटकांसाठी ‘पॅराडाईज’ आहे असे म्हणायचे होते.

कधी कधी कामाच्या ताणतणावात आणि वाचण्याच्या ओघात असे होते. मात्र विरोधकांनी आयती चालून आलेली संधी बिल्‍कुल दवडली नाही.

तरीही ‘तो’ उंदीर सुधारला नाहीच!

राज्यात सध्या नागरीपुरवठा खात्यातील सरकारी उंदिरांचे प्रकरण गाजत आहे. गरिबांना देण्यासाठी आणण्यात येणाऱ्या स्वस्त धान्य दुकानातील धान्याचा कसा काळाबाजार होतो व हे उंदीर कसे धान्‍याची पोती कुरतडतात, त्याचे हे ज्वलंत उदाहरण होय.

या प्रकरणात अडकलेला प्रमुख सूत्रधार सध्या मोकाटच आहे. दहा वर्षांपूर्वी याच सूत्रधाराला अंगणवाडीसाठी देण्यात येणाऱ्या धान्याची तस्करी करताना पकडले होते. तरीही तो सुधारला नाही. शेवटी पैशांची हाव त्‍याला नडलीच.

आता हे तस्करीच्या पैशांचे वाटे कुणाकुणाला पोचले होते, हेही हळूहळू उघड होऊ लागले आहे. त्‍यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहे.

नवख्या कंपनीला संधी

सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील अनुभव अनिवार्य केला जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. परंतु हा नियम खासगी कंपन्‍यांना कंत्राट देताना लागू होत नाही. महत्त्वाचे कंत्राट आगापिछा नसलेल्या कंपन्यांना देण्याचे प्रकार अनेक सरकारी खात्यांमध्ये घडत आहेत.

असाच एक प्रकार पर्यटन खात्यात घडण्‍याच्‍या वाटेवर आहे. जेटी व्यवस्थापनाचा अनुभव नसलेल्या कंपनीला पर्यटन जेटी व्यवस्थानाचे कंत्राट देण्याच्या हालचाली सुरू झालेल्‍या आहेत. परंतु काहीही अनुभव नसताना एवढी मोठी जबाबदारी देण्यामागचे नेमके कारण काय? तसेच सर्वसामान्यांना एक नियम आणि खासगी कंपन्यांना दुसरा का? असे प्रश्‍‍न विचारले जात आहेत.

जनाच्‍या आवाजाने सरकारी यंत्रणांची झोपमोड!

काणकोण मधील रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत तेथील जना भंडारी यांनी आवाज उठविला खरा, पण सार्वजनिक बांधकाम खात्‍याला जाग आली नाही. पण जनाच्‍या आवाजामुळे खडबडून जागे झाले ते तेथील मामलेदार साहेब व त्यांनी त्याबाबत दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करुन आपली सुटका करुन घेतली.

सरकारी अधिकारी आपल्‍यावरील जबाबदारी कशी झटकतात त्‍याचे हे उत्तम उदाहरण होय. खरे तर तालुक्यातील एकंदर कायदा व सुव्यवस्थेची जबासदारी मामलेदारांवर असते. काणकोणमधील नादुरुस्त रस्त्यांवरुन गेले वर्षभर असंतोष आहे.

चावडी ते पणसुलेमार्गे बगलमार्गाला जोडणारा वर्दळीचा रस्ता उखडलेला आहे. पण त्याची कोणतीच दखल न घेणाऱ्या तालुका यंत्रणेची झोप जनाच्‍या निवेदनानंतर उडाली, हे मात्र खरे.

‘कोणाच्‍या म्हशी, कोणाला उठाबशी’

मोरजी किनारी भागात होणाऱ्या ध्‍वनिप्रदूषणाविरोधात सात वर्षांपूर्वी काही सामाजिक संघटनांच्‍या सदस्‍यांनी आवाज उठविला. घटनास्‍थळी जाऊन त्‍यांनी याबाबत आयोजकांना जाब विचारला. काही पत्रकारही तेथे वार्तांकन करण्‍यासाठी गेले होते.

पण झाले उलटेच. या सर्वांवर पोलिसांनी गुन्‍हा दाखल केला. त्‍यामुळे मागच्‍या सात वर्षांपासून या सर्वांना न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. ध्वनिप्रदूषणाविरोधात आवाज उठविणारेच गुन्हेगार ठरले आणि ते करणारे मात्र मोकाट सुटले.

‘कोणाच्‍या म्हशी, कोणाला उठाबशी’ असेच हे लोक म्‍हणत असून त्‍यांनी म्‍हणे आता कानाला खडा लावून घेतला आहे. ∙∙∙मोरजी किनारी भागात होणाऱ्या ध्‍वनिप्रदूषणाविरोधात सात वर्षांपूर्वी काही सामाजिक संघटनांच्‍या सदस्‍यांनी आवाज उठविला.

घटनास्‍थळी जाऊन त्‍यांनी याबाबत आयोजकांना जाब विचारला. काही पत्रकारही तेथे वार्तांकन करण्‍यासाठी गेले होते. पण झाले उलटेच. या सर्वांवर पोलिसांनी गुन्‍हा दाखल केला. त्‍यामुळे मागच्‍या सात वर्षांपासून या सर्वांना न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.

ध्वनिप्रदूषणाविरोधात आवाज उठविणारेच गुन्हेगार ठरले आणि ते करणारे मात्र मोकाट सुटले. ‘कोणाच्‍या म्हशी, कोणाला उठाबशी’ असेच हे लोक म्‍हणत असून त्‍यांनी म्‍हणे आता कानाला खडा लावून घेतला आहे.