मोरजी: मोपा विमानतळ प्रकल्पाकडे जाणाऱ्या ‘लिंक रोड’साठी बेकायदा जमिनी घेवून झाडांची कत्तल चालू केली असून हे प्रकरण थांबवावे आणि वारखंड पंचायतीने त्यात हस्तक्षेप करून आमच्या जमिनी आणि झाडे वाचवावीत या मागणीसाठी पीडित शेतकऱ्यांनी आज सायंकाळी वारखंड पंचायतीवर धडक दिली. (Strong opposition to Mopa Link Road In Goa)

यावेळी पंचायतीत सरपंचासह पंच मंडळ नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पंचायत सचिवांना धारेवर धरले. त्यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली नसल्याने त्यांच्यात शाब्दीक चकमकही झाली. शेतकऱ्यांनी विविध प्रश्न विचारून सचिवांकडून उत्तरे मिळवण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी आपल्याला काहीच माहिती नाही किंवा पंचायतीकडे ‘लिंक रोड’विषयी कागदपत्रे नसल्याचे सांगितले.

शेतकऱ्यांनी (Farmer) पंचायतीला लेखी पत्र देवून आज पंचायतीकडे येणार असे कळवले होते, तरीही पंचायत मंडळ उपस्थित राहू न शकल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून आता लवकरच पंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत, त्या निवडणुकीत विद्यमान पंचायत मंडळाला योग्य तो धडा शिकवणार असल्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.

मोपा ‘लिंक रोड’ (Mopa Road) साठी लाखो झाडे कापण्याचे सत्र ‘लिंक रोड’ तयार करणाऱ्या कंपनीने चालू केले आहे. ती प्रक्रिया त्वरित थांबवावी अशी जोरदार मागणी शेतकऱ्यांनी केली. बेकायदा चाललेल्या या प्रकाराला आता पंचायतीने आळा घालावा यासाठी धडक देताना पंचायत मंडळ कार्यालयात नसल्याने शेतकरी संतप्त बनले. सरपंच नसल्याने सर्व राग शेतकऱ्यांनी पंचायत सचिवावर काढून उलट सुलट प्रश्न उपस्थित केले.

या आंदोलनात सहभागी असलेले वकील ॲड. जितेंद्र गावकर यांनी न्याय मिळेपर्यंत आपण शेतकऱ्यांसोबत असणार आहे.

ग्रामस्थ पंचायतीकडे पाठिंबा मागण्यासाठी आले होते. मात्र, सरपंच नाही, आता ग्रामस्थ पीडित शेतकरी जो निर्णय घेतील तो आपणास मान्य असेल आणि आपण त्यांना जी जी कायदेशीर मदत लागेल ती द्यायला तयार असल्याचे सांगितले.

राष्ट्रीय महामार्ग, वन खात्याला निवेदन

मोपा ‘लिंक रोड’साठी सुरू असलेली बेकायदा झाडांची कत्तल त्वरित थांबवावी अशी मागणी करणारे लेखी निवेदन आज पीडित शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभाग आणि वन्य खाते विभागाला सादर केले. सरकारने आपल्या अधिकाराचा वापर करून ‘लिंक रोड’साठी जमीन संपादित केली असून तेथील झाडांची कत्तल सुरू केली आहे. हा प्रकार त्वरित थांबवावा या मागणीसाठी पीडित शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या चार याचिका न्यायालयात दाखल केल्या आहेत, त्याचा निकाल लागेपर्यंत झाडांची कत्तल थांबवावी, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे शेतकऱ्यांनी दोन्ही विभागाकडे केली आहे.

सरपंचाच्या दुर्लक्षाचा आरोप

आपण वयोवृद्ध असूनही मला माझ्या हक्कासाठी आणि झाडे व जमिनी वाचवण्यासाठी पंचायतीकडे यावे लागले. रात्रं दिवस मोठमोठी यंत्रणा घालून झाडे, डोंगर कापले जातात. जिवंतपणी सरकार आम्हाला यातना देत आहे. आमच्या जमिनी आणि उत्पन्न देणारी झाडे कापली जातात आम्ही आता कसे जगायचे असा सवाल वयोवृद्ध शेतकरी महिलांनी केला. तसेच सरपंच या प्रकाराकडे कानाडोळा करत असल्याचा आरोपही यावेळी महिलांनी केला.