पणजी: राज्यातील विविध प्रकारचे प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कृती आराखडा तयार केला आहे. त्याची अंमलबजावणी सरकारची विविध खाती येत्या काही वर्षांत करणार आहेत. येत्या १५ वर्षांत राज्य हरित राज्य म्हणून नावारूपाला आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

या आराखड्यानुसार वाहनांच्या प्रदूषण तपासणीसाठी व्यापक मोहीम राबवली जाईल. पीयुसी प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनाना १ हजार रुपये दंड आकारला जाईल. १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी वाहने वापरण्यास निरूत्साहित करण्यासाठी ग्रीन टॅक्स वसूल केला जाईल.

याशिवाय हवेचे प्रदूषण, वाहन देखभाल, वैयक्तिक वाहनांचा मर्यादित वापर आणि लेन शिस्त याबाबत जनजागृती केली जाईल. बीएस पाच इंधन उपलब्ध झाल्यावर डिझेल वाहनांमध्ये विशेष फिल्टर बसवण्याच्या उपाययोजना सुरू केल्या जातील. इंधनाच्या गुणवत्तेवर नियमित निरीक्षण ठेवले जाईल. वाहतूक विसर्ग कमी करण्यासाठी रस्ते रुंदीकरण व नवीन रस्त्यांचे नियोजन केले जाईल.

इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणि इलेक्ट्रिक बस योजना लागू केली जाईल. वाहन नोंदणी शुल्कात सवलत देण्यात येईल. पणजीत इंटेलिजंट ट्रॅफिक व्यवस्थापन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे व इतर भागांतही ती लागू केली जाईल.

सध्याच्या संगणकीकृत पीयुसी प्रणालीचा वापर सुरू ठेवून त्यात सुधारणा केली जाईल. रस्त्यावरील धूळ कमी करण्यासाठी हिरवळ निर्माण केली जाईल. वाहतूक मार्गांजवळ हिरवळीचे बफर तयार करण्याचे नियोजन केले जाईल. हवा प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा तपासण्याची प्रक्रिया नियमित सुरू राहील.

गॅस वितरण नेटवर्कसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे

आराखड्यात म्हटले आहे, की शहर गॅस वितरण नेटवर्क बसवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जात आहेत. डिसेंबर २०३० पर्यंत ती जारी केली जातील. जड इंधनांवर (फर्नेस ऑइल, डिझेल इ.) आधारित उद्योगांना पर्यायी ऊर्जा स्रोतांकडे वळवण्यासाठी सीएनजी/एलपीजीचा वापर करण्याचे धोरण तांत्रिक शक्यता पाहून लागू केले आहे. संबंधित कारखान्यांमध्ये तांत्रिक व्यवहार्यतेनुसार राबविले जात आहे.

वायू गुणवत्ता निरीक्षण प्रणाली

दिल्ली येथील राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार राज्याने ‘वायू (प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंधक) कायदा, १९८१’ अंतर्गत पेट-कोकच्या वापरावर पूर्ण बंदी घातली आहे. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने डिझेल जनरेटर सेट्समध्ये सुधारणा करण्याचा आदेश जारी केला आहे. १७ श्रेणीतील उद्योगांनी निरंतर वायू गुणवत्ता निरीक्षण प्रणाली बसवली आहे.

उत्सर्जन तपासणी केंद्रे

राज्यात उत्सर्जन नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनांवर दंड आकारला जात आहे. गोव्यात ६३ उत्सर्जन तपासणी केंद्रे आहेत, जी केंद्रीकृत सर्व्हरशी ऑनलाइन जोडली जात आहेत, अशी माहिती आराखड्यात दिली आहे.

रस्ते परिवहन निर्णयाची अंमलबजावणी

वाहन नोंदणी व फिटनेस प्रमाणपत्र नूतनीकरणाच्या शुल्कात वाढ करून जुनी वाहने वापरण्यास निरुत्साहित करण्यासाठी केंद्रीय रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी केली जाईल असे आराखड्यात म्हटले आहे. गोवा राज्य प्रवासी बस पुनर्बदल योजना २००१ नुसार बसमालकांना जुन्या बसच्या बदल्यात नवी बस घेण्यासाठी अनुदान दिले जाते. गोवा वाहन स्क्रॅपिंग धोरण २०२३ लागू करण्यात आले आहे. कदंब ट्रान्स्पोर्ट कॉर्पोरेशन जुन्या बसेस इलेक्ट्रिक बसेसने पुनर्स्थापित करत आहे.

कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी धोरण

निर्माण व पाडकाम कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी धोरण तयार करणे सुरू असून ते २०२७ च्या डिसेंबरपर्यंत पूर्णतः लागू केले जाणार आहे. याशिवाय राज्य महामार्गांवर हरित पट्टे, खुल्या जागांचे हरितीकरण केले जात आहे. रस्त्यांची सार्वजनिक बांधकाम खाते व स्थानिक संस्था नियमित देखभाल करतात. रस्त्यांवरील धूळ कमी करण्यासाठी पाणी शिंपडण्याचे काम केले जाते. जेथे मातीचे काम चालू असते तेथे सतत पाणी शिंपडून धूळ नियंत्रित केली जाते अशी माहिती आराखड्यात दिली आहे.

पीक क्षेत्र मोजणीसाठी इस्रोशी करार

राज्यात ११ कचरा साठ्यांवर प्रक्रिया पूर्ण; एकूण ४ लाख ५२ हजार ९३९ घन मीटर कचऱ्याची उचल करण्यात आली आहे. एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी घातली आहे. जैविक खत निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाते, जे हवामान प्रदूषण कमी करण्यास मदत करते व जमिनीची सुपीकता वाढवते. अग्नी घटनेचे निरीक्षण आणि पीक क्षेत्र मोजणीसाठी इस्रोसोबत करार करून उपग्रह आधारित नकाशे तयार करण्याचे काम हाती घेतले जाईल, अशी माहिती आराखड्यात दिली आहे.