CM Pramod Sawant Of Goa Education

पणजी: राज्यात नवीन शिक्षण धोरण अंमलबजावणीसंबंधी सरकार अनेक पावले उचलत असून टप्प्या-टप्प्याने त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता तिसरी, सहावी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नवीन शिक्षण धोरण लागू होणार असून कोणत्याही विषयाचे शिक्षक पुरविण्यात हलगर्जी होणार नाही, याचीही काळजी घेण्यात आल्याचे मुख्यमत्री डॉ. प्रमोद सांवत यांनी आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्‍नाला लेखी उत्तर दिले आहे.

दरम्यान, शिक्षकांची विद्यार्थ्यांना शिकविण्याची गुणवत्ता सुधारावी यासाठी गोवा शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगळूर यांच्याशी सामंजस्य करार केला आहे. या संस्थेकडून काही गणित व विज्ञान शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्याचा लाभही विद्यार्थ्यांना शिकविताना त्यांना होणार आहे. या शिक्षकांद्वारे इतर शिक्षकांना संबंधित प्रशिक्षण दिले जात नाही; परंतु जर गरज भासल्यास मास्टर ट्रेनरच्या माध्यमातून इतर शिक्षकांना प्रशिक्षणही दिले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात म्हटले आहे.

सेंटर ऑफ एक्सलन्स १०८५.१८ कोटी मंजूर

जिल्हास्तरीय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, पर्वरी (डीआयईटी) ही शिक्षकांच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांसाठी महत्त्वपूर्ण संस्था आहे. शिक्षक प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविले जातात. त्यामध्ये शबिर, राज्याबाहेरचे दौरे, विविध शाळांमध्ये इंटर्नशीप आदी उपक्रम राबविण्यात येतात. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार ‘डीआयईटी’ संस्थांना विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार शिक्षण मंत्रालयाने गोव्याच्या संस्थेची ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ म्हणून निवड केली आहे आणि तिच्यासाठी १०८५.१८ कोटी मंजूर केल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी उत्तरात म्हटले आहे.