पणजी: राज्य सरकारच्या वित्तीय गैरव्यवस्थापनावर महानियंत्रक तथा महालेखापालांनी (कॅग) नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. राज्य सरकार अर्थसंकल्पीय तरतूद करते, त्याशिवाय विधानसभेत पुरवणी मागण्या मान्य करवून घेते. असे असतानाही मूळ तरतुदीची पूर्ण रक्कमच खर्च केली जात नाही, याकडे ‘कॅग’ने आपल्या अहवालात लक्ष वेधले आहे.

त्यांनी ३१ मार्च २०२३ पर्यंतच्या हिशेबाचे लेखापरीक्षण केले आहे. त्यासंदर्भातील अहवालात म्हटले आहे, की सरकारची अर्थसंकल्पीय कामगिरी म्हणजे अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे आणि त्यातील तरतुदींचे पुन्हा फेरवाटप करण्यापुरती मर्यादित आहे. खर्चासाठी खात्यांना निधी उपलब्ध करणे, एवढाच अर्थसंकल्पाचा अर्थ काढला जात आहे. त्यामुळे मूळ अर्थसंकल्पीय तरतूदी आणि खर्चाचे आकडे जुळत नाहीत.

सरकार किती महसूल अपेक्षित आहे, याविषयीही ठामपणे काही सांगू शकलेले नाही. अपेक्षित महसूल आणि प्रत्यक्षातील महसूल यातील तफावत ही १४.३५ टक्के इतकी जास्त आहे.

मागण्या गैरवाजवी; निधी पडून

राज्य सरकारने २५ खात्यांसाठी ८८० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मान्य करवून घेतल्या होत्या. पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त एका खात्यासाठी अशा त्या होत्या. मात्र, या मागण्या गैरवाजवी असल्याने नंतर दिसून आले. याचे कारण म्हणजे मूळ ८ हजार १८३ कोटी रुपयांच्या तरतुदींसाठी पूर्ण निधी न वापरता केवळ ६ हजार ४१६ कोटी रुपयेच वापरले होते.

खर्चात नियमिततेचा अभाव

राज्य सरकारने नियोजनाव्यतिरिक्त केलेला खर्च नियमित करावा लागतो. राज्यघटनेच्या २०४ व २०५ कलमानुसार असे करणे आवश्यक असते. असे असतानाही २००८-०९ ते २०२१-२२ पर्यंतच्या १२ हजार ५०५.४५ कोटी रुपये व या आर्थिक वर्षातील ११९.६१ कोटी रुपये खर्च नियमितपणे केलेला नाही.