पणजी: मागील पाच वर्षांत (जुलै २०१९ पासून) राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांवर १५ लाख १६ हजार ४२० रुपये तर उच्च न्यायालयातील सरकारी व खासगी वकिलांवर ५१ लाख ७१ हजार ५०० रुपये असा एकूण ६६ लाख ८७ हजार ९२० रुपये खर्च केला आहे. त्यात काही वकिलांकडून अद्याप बिले सादर न केल्याने ती रक्कम सरकारकडून देय बाकी आहे.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विचारलेल्या लेखी प्रश्‍नावर कायदामंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी वरील उत्तर दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात विविध प्रकरणांवर सरकारचे खटले सुरू आहेत. त्यामुळे तेथे सरकारची बाजू मांडण्यासाठी वकील उभे करावे लागतात. तर, उच्च न्यायालयात सरकारी वकिलांबरोबर काही खटल्यांमध्ये खासगी वकिलांचीही सरकारला मदत घ्यावी लागत आहे. या वकिलांचे शुल्क सरकारला अदा करावे लागते. काही खटले निकालीही निघाले असल्याचे उत्तरात म्‍हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील २४ प्रकरणांवर वकिलांना १५ लाख १६ हजार ४२० रुपये शुल्क अदा करण्‍यात आले आहे. तर, राज्यात उच्च न्यायालयातील सरकारी वकिलांसाठी अडीच लाख रुपये देण्‍यात आले आहेत. त्यातील १२ खटल्यांना हजेरी लावल्याची बिले वकिलांकडून सादर झालेली नाहीत. त्यामुळे ती देय रक्कम बाकी आहे.

३२ खटल्‍यांची बिले येणे बाकी; सिक्वेरा

१२७ खटल्यांमध्ये खासगी वकील बाजू मांडत आहेत. त्यातील ३२ खटल्यांना उपस्थित राहिल्याची बिले त्‍यांच्‍याकडून अद्याप सादर झालेली नाहीत. त्यामुळे ती देय बाकी आहे. मागील पाच वर्षांत वकिलांसाठी ९५ प्रकरणांमध्‍ये ४९ लाख २१ हजार ५०० रुपये सरकारने शुल्क अदा केले आहे, असेही कायदामंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी लेखी उत्तरात म्‍हटले आहे.