Goa document preservation policy
मडगाव: माहिती उपलब्‍ध नाही, हे कारण देऊन कित्‍येकदा नागरिकांना ती नाकारली जाते. भविष्‍यात असे प्रकार होऊ नयेत, यासाठी राज्‍य सरकारने दस्‍तावेज जतन धोरण अंमलात आणावे, अशी महत्‍वपूर्ण सूचना राज्‍य माहिती आयाेगाने सरकारला केली आहे. सरकारी कार्यालयातील दस्‍तावेज ठराविक मुदतीपर्यंत जतन करून ठेवलेच पाहिजेत, असे हे धोरण असण्‍याची गरज राज्‍य माहिती आयुक्‍त आत्‍माराम बर्वे यांनी दिलेल्या आदेशात व्‍यक्‍त केली आहे.
माजोर्डा पंचायतीच्‍या पंच शार्लेट फर्नांडिस यांनी मागितलेल्‍या एका माहिती अर्जाच्‍या संदर्भात बर्वे यांनी हा आदेश दिला. फर्नांडिस यांनी १७ जुलै २०२३ रोजी पंचायतीत माहिती अधिकाराखाली एक अर्ज करून ५ जुलै ते ११ जुलै २०२३ या दरम्‍यानचे सरपंच आणि पंचायत सचिव यांच्‍या कक्षातील सीसीटीव्‍ही फुटेज मागितले होते.
मात्र पंचायतीचे माहिती अधिकारी असलेले पंचायत सचिव कुस्‍तोदियो फारिया यांनी ही माहिती उपलब्‍ध नाही, अशी सबब देऊन १४ ऑगस्‍ट २०२३ रोजी हा अर्ज निकालात काढला होता. या निकालाला आव्‍हान दिले असता, पहिल्‍या अपीलकर्त्‍या अधिकाऱ्यांनी ती मागणी फेटाळून लावल्‍यानंतर फर्नांडिस यांनी राज्‍य माहिती आयाेगाकडे आव्‍हान अर्ज दाखल केला हाेता.
१५ जानेवारी २०२३ रोजी माहिती आयुक्‍त बर्वे यांनी हा अर्ज निकालात काढून इलेक्‍ट्रॉनिक स्वरुपातील मजकूरही माहिती अधिकाराखाली येत असल्‍याने हा मजकूर अर्जदाराला मिळणे त्‍याचा अधिकार आहे, असे सांगून सीसीटीव्‍ही फुटेज २० दिवसांपर्यंत राखून ठेवता येते, ही बाब लक्षात घेऊन वास्‍तविक २० दिवसांत हे फुटेज अर्जदाराला देणे आवश्‍‍यक होते, असे नमूद केले.
दरम्‍यान, याच कुस्‍तोदियो फारिया यांनी यापूर्वी याच अर्जदाराला पंचायतीने केलेल्‍या पाहणीचा अहवाल माहिती अधिकार कायद्याखाली देण्‍यास उशीर केल्‍याने माहिती आयुक्‍त आत्‍माराम बर्वे यांनी या माहिती अधिकाऱ्याला दर दिवसाला २५० रुपयांचा दंड असा एकूण २२५०० रुपयांचा दंड फर्मावला होता. ही रक्‍कम फारिया यांच्‍याकडून वसूल करावी तसेच हा दावा लढविण्‍यास फारिया यांनी ज्‍या वकिलांची मदत घेतली त्‍यांची फी पंचायतीऐवजी फारिया यांना भरायला लावावी, असे आदेशात म्‍हटले होते.
भविष्‍यात असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी माहिती मागितल्‍यावर दहा ते पंधरा दिवसांत अशा इलेक्‍ट्रॉनिक स्वरुपातील माहिती देण्याची तरतूद पंचायत संचालनालयाने करावी आणि असे दस्‍तावेज सांभाळून ठेवण्‍यासाठी एका मुदतीपर्यंत हे सर्व दस्‍तावेज जपण्‍याचे धाेरण सरकारने आखावे, असे आपल्‍या आदेशात म्‍हटले. सरकारने असे धोरण ठरवावे यासाठी आयाेगाने मुख्‍य सचिवांनाही निर्देश दिले आहेत.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.