पणजी: राज्यातील विकासकामांना गती देण्याचा सक्त आदेश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिला. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या आढावा बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकूण आश्वासनांपैकी ९९.३ टक्के आश्वासनांवर अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात मुख्य सचिव, सर्व खात्यांचे सचिव, पोलिस महासंचालक, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तसेच सर्व खातेप्रमुखांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन अर्थसंकल्प, अर्थसंकल्पीय आश्वासने आणि विधानसभेच्या सभागृहात सरकारतर्फे दिलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिलेल्या एकूण आश्वासनांपैकी ९९.३ टक्के आश्वासनांवर अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे या आढाव्यात स्पष्ट झाले. यापैकी ७७ टक्के आश्वासने चालू आर्थिक वर्षातच पूर्ण होणार असून, उर्वरित आश्वासने पुढील वर्षात पूर्ण केली जाणार आहेत.

ही प्रामुख्याने नागरी पायाभूत सुविधांशी संबंधित कामे आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व सचिव आणि विभागप्रमुखांना अर्थसंकल्पीय तसेच विधानसभेच्या सभागृहात दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

अर्थसंकल्प तरतुदीपैकी ५७ टक्के खर्च

यावेळी राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०२५ अखेरपर्यंत अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या खर्चापैकी ५७ टक्के खर्च केल्याची माहिती देण्यात आली. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस सुमारे ९५ टक्के खर्च होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. तसेच, राज्य सरकारने खुल्या बाजारातून घेतलेले कर्ज सध्या शाश्वत मर्यादेत असून भारत सरकारने मंजूर केलेल्या ३,२०० कोटी रुपयांपैकी आतापर्यंत १,३०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

पायाभूत सुविधांचा घेतला आढावा

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा सरकारच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली.

केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष साहाय्य योजनेंतर्गत मंजूर केलेल्या एकूण ५१२.९१ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांच्या प्रगतीचा यावेळी सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी कामांची एकूण अंमलबजावणी स्थिती, निधीचा वापर आणि निश्चित कालमर्यादा यांची तपासणी केली.

सर्व अंमलबजावणी करणाऱ्या विभागांना कामांचा वेग वाढवण्याचे, विभागांमधील समन्वय अधिक बळकट करण्याचे आणि ठरलेल्या वेळेत प्रकल्प पूर्ण करून त्याचा लाभ लवकरात लवकर गोव्यातील जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

गोवा सरकार आर्थिक विकासाला चालना देणारे, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा मजबूत करणारे तसेच नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणारे विकास प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.