ST Reservation: राज्यात अनुसूचित जमातीतील काहीजण उगाचच ओरड करत आहेत. आरक्षणाबाबत ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. सरकारने 2027 पर्यंत हे आरक्षण लागू करण्याचे स्पष्ट केले असताना लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देण्याची केलेली मागणी म्हणजे सरकारला बदनाम करण्याचे प्रयत्न आहेत.

येत्या काही दिवसांत मुख्यमंत्र्यांसमवेत आदिवासी समाजाचे मंत्री व आमदारांचे शिष्टमंडळ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार आहोत, अशी माहिती आदिवासी समाजाचे नेते व सभापती रमेश तवडकर यांनी आज एका कार्यक्रमानंतर बोलताना दिली.

आदिवासी समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी 1996 पासून राज्यात चळवळ सुरू झाली होती. 2003 मध्ये भाजप सरकार सत्तेवर येताच गाकुवेधला आरक्षण मिळाले. मात्र त्यानंतर आलेल्या सरकार हे आरक्षणाबाबत संवेदनशील नसल्याने अनुसूचित जमातीला आरक्षणाचा प्रश्‍न अनेक वर्षे भिजत पडला.

2012 मध्ये पुन्हा भाजप सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यावर त्यामध्ये आदिवासी खात्याचा मंत्री होतो. त्या काळात या समाजासाठी अनेक योजना लागू केल्या.

2027 च्या निवडणुकीत ते दिले जाईल, असे राज्य व केंद्र सरकारनेही आश्‍वासन दिले आहे. त्यामुळे हे आरक्षण लोकसभेपूर्वीच देण्याची काही समाजाच्या गटाकडून केली जात आहे, ती काहींना त्याचे राजकारण करण्यासाठी आहे, असे मत तवडकर यांनी व्यक्त केले.