केंद्र सरकारने राज्यातील अनुसूचित जमातीला (एसटी) राजकीय आरक्षण देण्यासाठी कायदा संमत करण्याचा ठराव मंजूर केला. त्याबाबत भाजपकडून आनंदोत्सव साजरा केला असला तरी राजकीय आरक्षणासाठी उपोषणास बसलेल्या ‘मिशन पॉलिटिकल फॉर एसटी रिझर्व्हेशन'' संघटनेने ही समाजाची निव्वळ फसवणूक असल्याचे सांगत उपोषणाच्या मुद्द्यावर ठाम असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा यापुढे धुमसण्याची शक्यता दिसत आहे.
आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या उपोषणाचा शुक्रवार हा तिसरा दिवस. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उपोषण सुरू झाल्याने राज्यातील १ लाख ७८ हजार एसटी समाजाच्या मतांचा हा कळीचा मुद्दा बनला आहे.
दरम्‍यान, केंद्र सरकारने कायदा मंजूर करण्याचे आश्‍वासन राज्य सरकारला दिल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, मंत्री गोविंद गावडे, आमदार गणेश गावकर, एसटी युवा मोर्चाचे नेते यांनी भाजपच्या कार्यालयात पेढे भरवत आनंदोत्सव साजरा केला.
भाजपकडून दिशाभूल : पाटकर
काँग्रेसने भाजपवर पलटवार केला. २००० सालानंतर १७ वर्षे भाजप राज्यात सत्तेवर आहे. हा इतिहास मुख्‍यमंत्र्यांनी तपासावा. या कालावधीत प्रश्‍‍न का सोडविला नाही? आताही दिशाभूलच सुरू आहे, अशी टीका कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केली आहे.
काँग्रेसने आरक्षणावर बोलूच नये!
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, गृहमंत्री शहा यांनी दिलेला शब्‍द पाळला आहे. २००५ साली काँग्रेसच्या कार्यकाळात या समाजाला हक्कांसाठी मोठे आंदोलन करावे लागले, ही लज्जास्पद गोष्ट आहे. त्यामुळे काँग्रेसने तरी या विषयावर बोलूच नये, असा टोला लगावला.
काँग्रेसने आरक्षणावर बोलूच नये!
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, गृहमंत्री शहा यांनी दिलेला शब्‍द पाळला आहे. २००५ साली काँग्रेसच्या कार्यकाळात या समाजाला हक्कांसाठी मोठे आंदोलन करावे लागले, ही लज्जास्पद गोष्ट आहे. त्यामुळे काँग्रेसने तरी या विषयावर बोलूच नये, असा टोला लगावला.
‘मिशन पॉलिटिकल फॉर एसटी रिझर्व्हेशन''चे सरचिटणीस रूपेश वेळीप म्हणाले, केंद्र सरकारने आरक्षण देण्याविषयी कायदा मंजूर करणारा ठराव मंजूर केला; परंतु त्यानंतरची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे.
२०२० मध्ये आसाम, मणिपूर, जम्मू-काश्‍मीर, अरुणाचल प्रदेशसाठी ज्याप्रकारे आयोग नेमून आरक्षण जाहीर केले, तसेच आरक्षण गोव्यातही लागू करण्याची अधिसूचना काढण्याची आमची मागणी होती.
आम्ही चार मतदारसंघ ‘एसटीं’साठी राखीव करावेत, अशी मागणी केली आहे, तीही मागणी सरकार मंजूर करीत नाही. केंद्र सरकार वेळकाढूपणा करीत आहे. २०२६ साली जनगणना झाल्यानंतर परिसीमा आयोग नेमल्यानंतरच आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू होईल.
त्यामुळे जरी केंद्र सरकारने कायदा संमत करण्याचे निश्‍चित केले असले तरी ती निव्वळ फसवणूक असल्याचे सांगत उपोषणावर ठाम असल्याचे वेळीप यांनी नमूद केले.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.