पणजी : नगर नियोजन खात्याने निलंबित केलेल्या बाह्यविकास आराखडे (ओडीपी) आणि प्रादेशिक विकास आराखडा बनवण्यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणालीची (जीआयएस) अद्ययावत माहिती असणाऱ्या सल्लागारांची नेमणूक करणार असल्याची माहिती नगर नियोजन खात्याच्या वतीने देण्यात आली आहे. मात्र, या ओडीपीसंबंधीची घोषणा नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे यांनी या अगोदरच केली आहे.

नगर नियोजन खात्याअंतर्गत येणारे सूचित 3 बाह्यविकास आराखडे आणि मसुदा स्वरूपात स्वरूपात असलेले 8 आराखडे 27 एप्रिलपासून खात्याने निलंबित केले आहेत. यापूर्वी स्थानिक नागरिकांनी या आराखड्यांना आक्षेप घेतला होता. त्याची दखल घेऊन सरकारने हे आराखडे निलंबित केले आहेत. याशिवाय प्रादेशिक विकास आराखडा 2021 यामध्येही काही बदलण्याची बदल करण्याची आवश्यकता आहे.

यासाठीच नगर नियोजन खात्याला भौगोलिक माहिती असणाऱ्या अद्ययावत संगणक प्रणालीची आवश्‍यकता आहे. याकरताच या तंत्रज्ञानासाठीच्या सल्लागार पॅनेलची नियुक्ती करण्याचा निर्णय नगर नियोजन खात्याने घेतला आहे. नगर नियोजन खात्याच्या वतीने मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईक यांनी ओडीपीसंबंधीची नोटीस काढली आहे.