गोव्यात म्हादईचा विषय दिवसेंदिवस वेगळेच वळण घेत आहे. कर्नाटक सरकारच्या नियोजित ''कळसा-भांडुरा'' प्रकल्पाच्या सुधारीत अहवालास (डीपीआर) केंद्र सरकारने मान्यता दिल्यानंतर राज्यात एकच खळबळ माजली आहे.

''म्हादई'' वळविण्यास राज्यभरातून विरोध वाढू लागला आहे. या प्रश्‍नावर गोवा आणि कर्नाटक सरकारने 'सुवर्णमध्य' काढून हा गुंता सामंज्यसपणे सोडवावा. म्हादईवर गोव्याचा हक्क आहे, नैसर्गिकस्रोत जल प्रवाह उलट्या दिशेने वळविणे चुकीचे आहे, असे मत अखिल गोवा कन्नड महासंघातर्फे हनुमंतप्पा रेड्डी यांनी व्यक्त केले. याचबाबत आता सभापती रमेश तवडकर यांनी याविषयावरून स्पष्ट ठणकावले आहे.

येत्या हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्यात यावा आणि एक संपूर्ण दिवस फक्त म्हादईबाबत चर्चा करण्यासाठी असावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी सभापती रमेश तवडकर यांना निवेदनही दिले आहे.

यावर तवडकर यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की, 'गोव्यातील सर्व नेत्यांनी म्हादईबाबत चर्चा करण्यासाठी आणि हा विषय मार्गी लावण्यासाठी एकत्र येऊन काम करावे. कुणीही याचे राजकारण करू नये.'

दरम्यान, म्हादई प्रकरणावरून कर्नाटकातील नेते मातृभूमीशी एकनिष्ठ आहेत. तर गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या मातृभूमीचा विश्‍वासघात केल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला आहे.