पणजी: दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या आरक्षण अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले होते. गोवा खंडपीठाने आव्हान याचिका फेटाळून लावली.

आता या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी केली असून शनिवारी ही याचिका दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती वकिलांनी दिली आहे. आरक्षण प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आहेत, या मुद्द्यांवर ते सर्वोच्च न्यायालय स्पष्टता देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य निवडणूक आयोगाने यावर्षी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार अनेक मतदारसंघांमधील आरक्षण संरचनेत बदल करण्यात आले होते. ओबीसी व अनुसूचित जातींसाठी राखीव जागांचे प्रमाण आणि ‘ट्रिपल टेस्ट’ची अंमलबजावणी याबाबत गंभीर चुका झाल्याचा आरोप करत दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

आरक्षण निश्चित करण्यासाठी आवश्यक ‘ट्रिपल टेस्ट’ची पूर्तता नाही आणि काही मतदारसंघांतील आरक्षण कायद्याने ठरवलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त असल्याचे मुद्दे न्यायालयात मांडण्यात आले होते. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणुका वेळेवर घेण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा उरलेला नाही, असे महाधिवक्ता पांगम यांनी स्पष्ट केले होते.