मडगाव: हल्लीच्या काळात वकिलांवर हल्ले होण्याच्या घटना घडत असल्याने त्यांना संरक्षणाची व्यवस्था असणे गरजेचे भासू लागलेले आहे. त्यासंदर्भात प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेण्यात येणार असल्याची माहिती दक्षिण गोवा वकील संघटनेचे अध्‍यक्ष प्रसाद नाईक यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

दरम्यान, ॲड. नाईक यांनी यासंबंधी ॲड. लिओना बार्रेटो यांचे उदाहरण देताना त्यांच्यावर उद्भवलेल्या प्रसंगाकडे लक्ष वेधले. बेकायदेशीररित्या चालू असलेल्‍या एका बांधकामाची पाहणी करण्‍यासाठी गेलेल्‍या ॲड. बार्रेटो यांच्‍या कारची मोडतोड केली होती. या संदर्भात पोलिस स्‍थानकावर संबंधितांविरुद्ध तक्रारही केली आहे. याच तक्रारीच्या अनुषंगाने बार्रेटो यांच्याविरुद्ध उलट तक्रार करण्यात आल्याने वकिलांच्या संरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असल्याचे ॲड. नाईक यांनी सांगितले.

न्यायालयाचे प्रतिनिधी

वकील हे न्यायालयाचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात आणि न्यायसंस्थेची सेवा करतात. न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना मिळत असलेले संरक्षण आता वकिलांनाही मिळणे आवश्यक असल्याचे नाईक यांनी यावेळी स्पष्ट केले. प्रभावी न्याय यंत्रणेसाठी वकिलांची सुरक्षा आणि स्वतंत्रता अत्यंत गरजेची असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

‘ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ॲक्ट’

गोव्यातील वकिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ॲक्ट’मध्ये राज्य सरकारने तत्काळ दुरुस्ती करावी. यासंबंधी राज्य सरकारला एक निवेदन लवकरच सादर करण्यात येणार आहे. खोट्या तक्रारी, धमक्या देणे, छळ यापासून वकिलांना संरक्षण मिळावे म्हणून इतर राज्यात कायदा करण्यात आलेला आहे. त्या धर्तीवर गोव्यातही तशी व्यवस्था करण्याची गरज अॅड प्रसाद नाईक यांनी व्यक्त केली.

जमिनींची दरवाढ मागे घ्या

राज्य सरकारने हल्लीच जमिनीचे वाढवलेले अव्वाच्या सव्वा दर ही सरकारची सर्वस्वी एकतर्फी कृती आहे. त्यामुळे सरकारने ही दरवाढ त्वरित मागे घ्यावी, अशी मागणी दक्षिण गोवा वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. प्रसाद नाईक यांनी केली आहे. 8 नोव्हेंबर रोजी या संघटनेच्या झालेल्या आमसभेनंतर काही ठराव मंजूर करण्यात आलेले आहेत.

त्यात वरील विषयावरील ठराव आहे. गोव्यातील जमिनीच्या दरात केलेल्या भरमसाठ वाढीच्या आधारे स्टॅम्प ड्युटी व रजिस्ट्रेशन फी अवलंबून असते. ही केलेली वाढ एकतर्फी आहे, भरमसाठ वाढीसंदर्भात जनतेकडून कोणतेच आक्षेप किंवा कोणत्याही सूचना मागविलेल्या नाहीत. याचा परिणाम जमीन मालकावर तसेच संभाव्य ग्राहकांवर होणार असल्याचे अॅड. प्रसाद नाईक यांनी यावेळी स्पष्ट केले.