Comunidade: नागरिकांना माहितीचा हक्क देणाऱ्या कायद्यातील तरतुदींचा आणि या कायद्यांतर्गत नेमलेल्या अधिकारिणीचा अनादर करून माहिती न दिल्याबद्दल दक्षिण गोवा कोमुनिदाद प्रशासकांना दोषी ठरवून गोवा राज्य माहिती आयोगाने या अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

सार्वजनिक माहिती अधिकारी (पीआयओ) असलेल्या दक्षिण गोवा कोमुनिदाद प्रशासकांनी माहिती देण्याच्या नावाखाली असंबद्ध आणि अयोग्य माहिती दिल्याचा अर्जदाराचा दावा बरोबर आहे. पीआयओने योग्य आणि मुद्देसूद माहिती द्यावी, असा आदेश प्रथम अपिल अधिकाऱ्याने (एफएए) देऊनही पीआयओने या आदेशाचे पालन केले नाही.

त्यानंतर माहिती आयोगाने वारंवार संधी देऊनही हा अधिकारी सुनावणीसाठी हजर राहिला नाही. म्हणून तत्कालीन दक्षिण गोवा कोमुनिदाद प्रशासक जुवाव फर्नांडिस यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावावी, असे गोवा राज्य माहिती आयुक्त संजय ढवळीकर यांनी नुकत्याच एका आदेशात म्हटले आहे.

माहिती हक्क कायदा हा सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेला कल्याणकारी कायदा आहे. मात्र, या प्रकरणातील पीआयओचे वर्तन कायद्याच्या उपयुक्त तरतुदींच्या नेमके विरोधात आहे.

अशा उर्मट वर्तनाला शिक्षा करून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांत जबाबदारीची भावना वाढीस लावण्यासाठी जुवाव फर्नांडिस या अधिकाऱ्याला माहिती हक्क कायद्याच्या कलम २० अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावावी आणि फर्नांडिस यांनी २५ सप्टेंबर रोजी स्वतः हजर राहून नोटिसीला उत्तर द्यावे, असा आदेश राज्य माहिती आयुक्त संजय ढवळीकर यांनी दिला आहे.

राज्य माहिती आयुक्तांचा निकाल

माहिती हक्क कायद्याच्या कलम ७(१) अनुसार माहिती अधिकाऱ्याने संपूर्ण माहिती अर्जदाराला द्यावी लागते. माहिती देता येत नसल्यास किंवा देण्यासारखी नसल्यास कलम १९(५) अंतर्गत आपल्या कृतीचे योग्यरीत्या समर्थन करावे लागते, अथवा स्पष्टीकरण द्यावे लागते.

या प्रकरणात पीआयओने माहिती दिली नाही, एफएएचा आदेश पाळला नाही आणि अखेर आयोगासमोर सुनावणीसाठी हजरही राहिला नाही. त्यामुळे या अधिकाऱ्याला कलम ७(१)चा भंग केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात येत आहे, असे राज्य माहिती आयुक्त संजय ढवळीकर यांनी अपिल निकालात काढतानाच्या आदेशात म्हटले आहे.