Goa News: जन साक्षरतेचे काम थांबले!

Luizinho Faleiro: आजकालचे राजकारणी वाचन, लेखन करत नाहीत. पूर्वी राजकीय कार्यकर्त्यांनी जन साक्षरतेचे काम करावे असे अपेक्षित होते. ते काम आता थांबले आहे का, असा गंभीर प्रश्न राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी शुक्रवारी (ता.२२) सायंकाळी दोनापावल येथे राजभवनातील ऐतिहासिक जुन्या दरबार सभागृहात उपस्थित केला. माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो यांच्या ‘कोकणी व घटक राज्यासाठी लढा’ या पुस्तकाचे प्रकाशन केल्यानंतर ते बोलत होते.

राज्यपाल म्हणाले, १९५२ मध्ये देशातील ६० टक्के जनता अशिक्षित होती. त्यावेळी जवाहरलाल नेहरू यांना ही अशिक्षित जनता देशाचे भवितव्य मतपेटीच्या माध्यमातून कसे ठरवणार असे विचारण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी राजकीय कार्यकर्ते जनसाक्षरतेचे काम करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.

ती अपेक्षा आता पूर्ण केली जाते का, याच्या तपशीलात राज्यपाल म्हणून मी जात नाही, मात्र आताचे राजकारण कोणत्याही विषयावर वाचन, अभ्यास करत नाहीत हे निरीक्षण आहे. राज्य घटनेनुसार जनता सर्वोच्च आहे. घटनेच्या ३९५ या शेवटच्या कलमाद्वारे देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणारा ब्रिटिश संसदेचा कायदा रद्द करण्यात आला. यामुळे देशाचे मालक कोण हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्याचे उत्तर घटनेच्या पहिल्या वाक्यानेच दिले आहे. आम्ही भारतीय असे संबोधून या देशाची जबाबदारी जनतेवर आहे हे राज्य घटनेतच मान्य केले आहे.

एखाद्या न्यायाधीशाने निकाल दिला, तो मान्य झाला नाही तर वरच्या न्यायालयात दाद मागता येते. वरच्या न्यायालयात खालच्या न्यायालयातील न्यायाधीश पक्षकार नसतो. राजकारण्‍यांचे तसे नसते त्यांना २४ तास काम करावे लागते, जनतेच्या आशा आकाक्षांची पूर्ती करतानाच स्वतःकडे कुटुंबीयांकडे दुर्लक्ष करावे लागते, असे राज्यपाल पिल्लई म्हणाले.

कोकणी व घटक राज्य हा गोमंतकीयांचा वारसा आहे, तो कसा मिळवला याची माहिती नव्या पिढीला समजावी यासाठी पुस्तक शब्दबद्ध केले असे मनोगत फोलेरो यांनी व्यक्त केले. डॉ. फ्रांन्सिस्को लुईश गोमीश मेमोरीयल ट्रस्टने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.

यावेळी मंचावर रीटा पिल्लई व राशेल फालेरो उपस्थित होत्या. सिद्धी उपाध्ये यांनी सूत्रनिवेदन केले तर फालेरो यांचे नातू एथन फालेरो यांनी ऋणनिर्देश केला.

नव्या पिढीला इतिहास कळेल: भेंब्रे

उदय भेंब्रे म्हणाले की, घटक राज्य होण्‍यासाठी राजभाषा ठरणे आवश्यक होते कारण देशात भाषावार प्रांत रचना करणारा कायदा अस्तित्वात आहे. त्यावेळी कोकणी राजभाषा झाली म्हणून बरे, मराठी राजभाषा झाली असती तर सार्वमत कौलात जनतेचा कौल विलीनीकरणाविरोधात असूनही गोव्याचे महाराष्ट्रात भाषेच्या मुद्यावर विलीनीकरण करणे शक्य झाले असते. फालेरो यांनी हा इतिहास लिहिल्याने तो नव्या पिढीलाही समजणार आहे. गोमंतकीय बरावाईट इतिहास निर्माण करतात पण लिखित स्वरूपात तो ठेवत नाहीत.