Protests Against ESMA Misuse Demands Commissioners Transfer

पणजी: गोव्यातील एका खासगी कंपनीत तिसऱ्यांदा ‘एस्मा’ कायदा लागू केल्याने कामगारांच्या मागण्या अजून प्रलंबित असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. कामगारांनी युनियन करू नये आणि एकत्र येऊ नये, यासाठी सरकारने लागू केलेल्या ‘एस्‍मा’चा गैरवापर कंपनी करत आहे.

कामगार आयुक्तांकडे गेले असता ते कंपनीची बाजू घेऊन बोलतात. ते एकाच १७ वर्षे एकच पद भूषवीत आहेत, अशा आयुक्तांची त्‍वरित बदली करण्याची मागणी कामगारांतर्फे आझाद मैदान, पणजी येथे शनिवारी झालेल्या निदर्शनात शिवसेना ‘उबाठा’च्या भारतीय कामगार सेनेने केली आहे. कामगार सेनेचे सरचिटणीस डॉ. रघुनाथ कोचीक म्हणाले, देशात केवळ गोवा हे एकमेव राज्य आहे, जेथे एस्‍मा लागू केला जातो.

या ‘एस्‍माचा गैरवापर खाजगी कंपनी करत आहे. घटनेने युनियन बनविण्याचा अधिकार कामगारांना दिला आहे. त्यानुसार सरकारने ‘एस्‍मा’ त्वरित हटविण्याची गरज आहे. कामगारांचे म्हणणे आणि समस्या कामगार आयोग आणि कंपनी एकत नसल्याने आम्ही उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे.

शिवसेना ‘उबाठा’चे राज्यप्रमुख जितेश कामात यांनी म्हणाले, सरकार लोकांना रोजगार देऊ शकत नाही. जे खाजगी कंपनीत काम करून आपले कुटुंब चालवतात, त्यांना सरकार सहकार्य का करत नाही? सरकारला त्यांचे भले करायचे नाही काय असे प्रश्न आज जनतेला पडत आहे. सरकारने लागू केलेला ‘एस्‍मा’ हटवावा, म्हणून वारंवार मागणी होत आहे, तरीदेखील सरकार कामगारांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे.

कंपनीची बाजू का घेता; कोचिक

सरकार कामगारांचे प्रश्न का सोडवत नाही आणि ते कंपनीच्या बाजूने का बोलतात? हे जाणून घेण्यासाठी निवडणूक रोखे पाहण्याची गरज आहे. गोव्यातील भाजपला या कंपनीने कोट्यवधींचे निवडणूक रोखे दिले आहेत, असा दावा डॉ. रघुनाथ कोचिक यांनी केला आहे.