पणजी: शिरगाव चेंगराचेंगरी प्रकरणी सरकार संबंधित अधिकाऱ्यांवर खरोखर कारवाई करणार का, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. या घटनेचा तपास करणाऱ्या सत्य शोधन समितीने अहवाल दिल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या उत्तरांसह आता फाईल पुढील कार्यवाहीसाठी गृह खात्याकडून सरकारकडे पाठवण्यात आली आहे.

या चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेची चौकशी महसूल सचिव संदीप जॅकीस यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली होती.

त्यांनी दिलेल्या अहवालानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहा गित्ते, तत्कालीन उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक अक्षत कौशल, डिचोलीचे तत्कालीन उपविभागीय पोलिस अधिकारी जीवबा दळवी, डिचोलीचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी भीमनाथ खोर्जुवेकर, डिचोलीचे तत्कालीन मामलेदार अभिजित गावकर, डिचोलीचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक दिनेश गडेकर, मोपाचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक नारायण चिमुलकर, शिरगाव पंचायतीचे तत्कालीन सचिव संजय परब यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.

या अधिकाऱ्यांनी शिरगाव देवस्थान समिती व स्थानिक पंचायत यांच्याकडून सहकार्य न मिळाल्याने चेंगराचेंगरीची घटना कशी टाळता आली नाही यावर आपल्या उत्तरात भर दिला आहे.

काय आहे चौकशी समितीचे म्हणणे?

दुर्घटनेचा मुख्य केंद्रबिंदू होता तलावाकडून होमकुंडाकडे जाणारा उतार असलेला रस्ता. येथे भाविकांच्या गर्दीने आणि काही धोंडांच्या बेशिस्त वर्तनामुळे गोंधळ निर्माण झाला होता. एक महिला खाली पडल्यावर तिच्या मागून येणाऱ्या भाविकांनी थांबण्याऐवजी पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला आणि चेंगराचेंगरी झाली.

या रस्त्यावर उभ्या असलेल्या स्टॉल्समुळे मार्ग अरुंद झाला होता. याशिवाय कोणतीही सीसीटीव्ही व्यवस्था, ड्रोन देखरेख किंवा प्रभावी पोलिस उपस्थिती नसल्याने नियंत्रण बिघडले, असे चौकशी समितीचे म्हणणे आहे.