पणजी: शिरगाव येथे श्री देवी लईराई जत्रोत्सवावेळी झालेल्या चेंगराचेंगरीला देवस्थान समिती, पोलिस, प्रशासन, पंचायत तसेच काही बेशिस्त धोंडही जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष सत्यशोधन समितीने काढला आहे. आठ सरकारी अधिकाऱ्यांना याप्रकरणी कारवाई का करू नये, अशा कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.

महसूल सचिव संदीप जॅकीस यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या अहवालावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज सायंकाळी पत्रकार परिषदेत भाष्य केले. त्यांनी माध्यमांना अहवाल उपलब्ध करू, असे सांगितले.

मात्र, प्रत्यक्षात १०० पानी अहवालाचा केवळ २७ पानी सारांश उपलब्ध केला. मुख्यमंत्री म्हणाले, या दुर्घटनेचा तपास पोलिस करणार आहे. त्यानंतर यासाठी कोण कोण व्यक्तीशः जबाबदार आहेत, हे निश्चित होणार आहे. भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी काळजी घेण्यात येईल.

शिरगावच्या त्या रस्‍त्यावरील चढण कापून काढण्यात येईल आणि रस्ता रूंद केला जाईल. विशिष्ट वेळी तो रस्ता केवळ धोंडांसाठीच उपलब्ध केला जाईल. यापुढील राज्यातील मोठे उत्सव, जत्रा यांच्यासाठी गर्दी व्यवस्थापन आराखडा अनिवार्य केला जाईल.

तेथे सराव केला जाईल. समन्वयासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाईल. सरकार धार्मिक विधींत हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, व्यवस्थापन सरकार आपल्याकडे घेणार आहे.

एका जखमीला न्यूमोनियाची बाधा

मुख्यमंत्री म्हणाले, दुर्घटनेत दगावलेल्या ६ जणांच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपयांचा धनादेश सरकार त्यांच्या घरी जाऊन देणार आहे. यात १०० जण जखमी झाले आहेत. त्यापैकी २१ जण गोमेकॉत दाखल होते. त्यातील १८ जणांना घरी पाठवले. तीनपैकी दोघांची प्रकृती सुधारली असून एकाला केवळ न्यूमोनियाची आता बाधा आहे.

त्यापैकी गंभीर जखमींना प्रत्येकी १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत सरकार देईल. त्यासाठी कोणत्याही अर्जाची गरज नसून त्यांच्या घरी धनादेश मिळेल.

श्रद्धेची नव्हे, जबाबदारीची परीक्षा

ही दुर्घटना नियती नव्हती; ती मानवी निष्काळजीपणाचे प्रतीक होती. जत्रेच्या पारंपरिक साजशृंगारामागे यंत्रणेचा बोजवारा लपलेला होता. समन्वय, नियोजन, नियंत्रण आणि जबाबदारी या चारही स्तरांवर अपयश ठळक होते, असे अहवालात म्हटले आहे.

चुकीच्या व्यवस्थापनाची शृंखला कारणीभूत

दुर्घटनेचा मुख्य केंद्रबिंदू होता तलावाकडून होमकुंडाकडे जाणारा उताराचा रस्ता. येथे भाविकांच्या गर्दीने आणि काही धोंडांच्या बेशिस्त वर्तनामुळे गोंधळ निर्माण झाला. एक महिला पडल्यावर तिच्या मागून येणाऱ्या भाविकांनी थांबण्याऐवजी पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला आणि ‘डोमिनो इफेक्ट’ने चेंगराचेंगरी झाली. या रस्त्यालगत उभ्या असलेल्या स्टॉल्समुळे मार्ग अरूंद झाला होता. याशिवाय कोणतीही सीसीटीव्ही व्यवस्था, ड्रोन देखरेख किंवा प्रभावी पोलिस उपस्थित नसल्याने नियंत्रण बिघडले.

कठोर पावले उचलणार : मुख्यमंत्री सावंत

मुख्यमंत्री म्हणाले, की पोलिसांत समन्वय नव्हता, असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. देवस्थान समितीने ऐकले नाही. जिल्हा प्रशासनाने अधिकाराचा वापर केला नाही. पंचायतीने पाहणी न करताच दाखले दिले. या साऱ्या गंभीर बाबी असून त्याची गंभीर दखल घेतली जाणार आहे. सरकारसाठी माणसांचा जीव महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी कठोर पावले उचलण्यासही मागे-पुढे पाहिले जाणार नाही.

‘त्या’ काळातील निष्क्रीय अधिकारी

१. जिल्हाधिकारी, उत्तर गोवा जिल्हा

२. पोलिस अधीक्षक, उत्तर गोवा

३. डिचोली उपविभागीय अधिकारी

४. डिचोली पोलिस उपअधीक्षक

५. डिचोलीचे मामलेदार

६. डिचोलीचे पोलिस निरीक्षक

७. मोपाचे पोलिस निरीक्षक

८. ग्रामपंचायत सचिव, शिरगाव

शिफारसी आणि पुढील उपाययोजना

   सखोल चौकशी आणि जबाबदारी निश्चित करणे.

   जत्रेसाठी एक ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट प्लॅन’ अनिवार्य करणे.

   जत्रा मार्गावर एकमार्गी वाहतूक व झिगझॅग बॅरिकेडिंग.

   सीसीटीव्ही, ड्रोन, वॉच टॉवर्स व लाईव्ह फीड कंट्रोल रूम.

   धोंड व स्वयंसेवकांसाठी पूर्वप्रशिक्षण व अनुशासन कार्यक्रम.

   स्टॉल्ससाठी स्वतंत्र व सुरक्षित क्षेत्र निश्चित करणे.

   आपत्कालीन वैद्यकीय केंद्रे, स्ट्रेचर सुविधा आणि तत्पर रुग्णवाहिका.

   प्रत्येक वर्षीचा ‘कृती अहवाल’ व वार्षिक सुधारणा अहवाल.

कोण कुठे कमी पडले?

१  मंदिर व्यवस्थापन समिती :

अपयशी नियोजन : मोठ्या प्रमाणात भाविक उपस्थित राहणार, याची कल्पना असूनही मंदिर समितीने एकही पर्यायी मार्ग आखला नव्हता.

आज्ञा झुगारल्या : पोलिस व महसूल अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट सूचना दिल्यावरही सीसीटीव्ही, बॅरिकेड्स, मार्गदर्शक फलक, यापैकी कोणतीही उपाययोजना केली गेली नाही.

स्टॉल्सला परवानगी : पूर्वसूचना असूनही मंदिर समितीने स्टॉल्सला थेट वा अप्रत्यक्ष परवानगी दिल्याचा पुरावा आढळतो.

२ जिल्हा प्रशासन

उच्चस्तरीय समन्वयाचा अभाव : जिल्हाधिकारी स्तरावर समन्वय बैठक झाली नाही. कार्यक्रमाच्या सर्वांगीण तयारीचा आढावा न घेता उपाययोजना अपुरी राहिली.

कायद्याची अंमलबजावणी नाही : भारतीय न्याय संहितेनुसार अनधिकृत स्टॉल्स हटवण्याचे अधिकार असूनही याचा उपयोग झाला नाही.

३ पोलिस यंत्रणा :

अस्पष्ट जबाबदाऱ्या : होमकुंड - तलाव मार्गावर कोण अधिकारी जबाबदार याबाबत गोंधळ होता. सत्रांतर्गत स्पष्ट आदेश नसल्यामुळे नियोजन कोसळले.

वॉच टॉवर आणि ड्रोन अनुपलब्ध : महत्त्वाच्या वेळेत ना वॉच टॉवर कार्यरत होते, ना ड्रोनची देखरेख उपलब्ध होती.

४ ग्रामपंचायत

ना हरकत दाखला देऊन अडथळा : पोलिस व महसूल विभागाच्या स्पष्ट सूचनांनंतरही ग्रामपंचायतीने स्टॉल्ससाठी वीज जोडणीसाठी ना हरकत दाखले दिले. त्यामुळे मार्ग अरूंद झाला.