Lairai Jatra Stampede: ‘त्या’ अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी शिरगाव दुर्घटनेचा अहवाल दडपल्याची चर्चा, ड्रोनचा वापर केला नसल्याचा आरोप

पणजी: डिचोलीचे माजी मामलेदार अभिजीत गावकर यांना वाचवण्यासाठीच सरकार शिरगाव दुर्घटनाप्रकरणी सत्यशोधन अहवाल दडपू पाहत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांच्याशी अभिजीत यांचे वडील गणेश हे संबंधित असल्याने सत्ताधारी वर्तुळातून हे प्रकरण मामलेदारांवर शेकणार नाही, अशी काळजी घेतली जात असल्याचे सांगण्यात येते.

महसूल सचिव संदीप जॅकीस यांच्या अध्यक्षतेखालील सत्यशोधन समितीने दोन दिवसांपूर्वी अहवाल सादर करूनही सरकारने त्यावर भाष्य केलेले नाही. त्यामागे हेच कारण असावे, अशी चर्चा रंगली आहे. देवस्थानविषयक नियमावलीनुसार देवस्थान समिती असली तरी प्रशासक म्हणून मामलेदारच काम पाहतात.

त्यांनी सुरक्षिततेविषयी काळजी घेतली नाही, असा थेट ठपका त्यांच्‍यावर आला असता तो येऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांपासून इतर सर्वांच्या बदल्या करून याला आणखीनही अधिकारी जबाबदार असल्याचे चित्र सुरवातीलाच सरकारी पातळीवर तयार केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

त्याचमुळे सत्यशोधन समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर लगेच त्यावर सरकारने भाष्य करणे टाळले आहे. त्यातील निवडक भागांवर मुख्यमंत्र्यांनी बोलावे आणि नंतर राज्य मंत्रिमंडळासमोर तो मांडून चर्चा घडवून त्यातील संक्षिप्त भाग पत्रकारांना सांगावा, असे नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती मिळाली आहे.

गर्दीचे व्यवस्थापन मामलेदारांकडेच

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, महाजन कायद्यानुसार मामलेदार हा प्रमुख कार्यवाहक अधिकारी आहे. उत्सव, व्रते, होमहवन, जत्रा, पालखी, पूजा-अर्चा याचे आयोजन व खर्च नियोजन याला मामलेदार जबाबदार असतो. त्याशिवाय परंपरागत रितीरिवाज जपणे व पालकत्व घेण्यासही तो बांधील असतो. गोवा, दमण, दीव देवस्थान नियमन २००० च्या कलम ३७ ते ४१ मधील तरतुदीनुसार तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील तरतुदीनुसार गर्दीचे व्यवस्थापन याची प्राथमिक जबाबदारी मामलेदारांवर येते.

अधिकृत पुष्टी नाहीच!

सरकारने याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहा गीते, उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक अक्षत कौशल, उपविभागीय पोलिस अधिकारी जीवबा दळवी, उपजिल्हाधिकारी भीमनाथ खोर्जुवेकर, मामलेदार अभिजीत गावकर आणि पोलिस निरीक्षक दिनेश गडेकर यांच्या बदल्या केल्या आहेत. सत्यशोधन समितीने चेंगराचेंगरीसाठी देवस्थान समिती, स्थानिक पंचायत यांच्यासह ही सामूहिक जबाबदारी असल्याचे अहवालात म्हटल्याचे सांगण्यात येत असले तरी अधिकृतरीत्या त्याची कोणी पुष्टी केलेली नाही.

ड्रोनचा वापरच नाही!

गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उत्तर गोवा जिल्हा सरचिटणीस संतोषकुमार सावंत यांनी या प्रकरणात अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा सरकार प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी नमूद केले, की या अधिकाऱ्यांचे नातेवाईक, मित्रमंडळी या अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. चेंगराचेंगरीत मरण पावलेल्यांना न्याय देण्यासाठी या प्रकरणावर बारीक नजर ठेवल्यावर ही बाब समजली आहे. शिरगावात गर्दीवर नियंत्रणासाठी ड्रोनचा वापर झाला नाही. त्यामुळे जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे.