Goa Shack:

शॅक उभारण्यासाठी नगर नियोजन खाते आणि स्थानिक पंचायतीच्या परवानगीची आवश्यकता लागू नये, यासाठी सरकार वटहुकूम जारी करणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने आज तसा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, सरकारी मालकीच्या किनाऱ्यावर हे शॅक हंगामी स्वरूपात घातले जातात. त्यासाठी आता पर्यावरण खाते आणि पर्यटन खात्याचीच परवानगी लागेल. आता उभारलेल्या आणि यापुढे उभारण्यात येणाऱ्या शॅकसाठी हेच नियम लागू होतील.

या वटहुकुमाचे पुढे कायद्यात रूपांतर केले जाईल. तसेच केंद्र सरकारच्या योजनेतून कदंब महामंडळासाठी विजेवर चालणाऱ्या 50 बस घेतल्या जातील. स्वयंपूर्ण मंडळ पुनरुज्जीवित केले असून ग्रामीण मित्रांना मानधन देण्याविषयीच्या निर्णयावरही मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात जैव रसायनशास्त्र विषय शिकविण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने दोन शिक्षक नेमण्यात येणार आहेत.

गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळाच्या सुपर स्पेशालिटी विभागात काम करणाऱ्या कायमस्वरूपी डॉक्टरांच्या वेतनात दहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने आज घेतला.

रेल्वे स्थानकांवर स्टॉलचे आज उदघाटन

मुख्यमंत्री म्हणाले की, उद्या (मंगळवारी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘एक स्थानक एक उत्पादन’ याअंतर्गत रेल्वे स्थानकांवर स्टॉलचे उदघाटन करणार आहेत. यासंदर्भातील राज्यातील मुख्य कार्यक्रम वास्कोच्या रेल्वे स्थानकावर होईल आणि राज्य सरकारच्या वतीने समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील.

स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना नोकरीसाठी मुदतवाढ

स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना सरकारी नोकऱ्यांत दोन टक्के आरक्षण होते. त्या आरक्षणाची मुदत संपल्याने आता त्याला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आरक्षणाची मुदत संपल्यानंतरही या पदांसाठी अर्ज केलेले या मुदतवाढीसाठी पात्र ठरतील.

साधारणतः 30 जणांनी असे अर्ज केले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ते म्हणाले की, त्यांना सरकारी नोकरी देण्याविषयीचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल.

वाणिज्य कर खात्यात 54 पदे भरणार

वाणिज्य कर खात्यात तांत्रिक अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य कर अधिकारी पदाच्या 17 जागांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या खात्यात अतिरिक्त वाणिज्य कर अधिकारी, उपवाणिज्य कर अधिकारी अशी मिळून 54 पदे भरण्यात येतील, अशी माहिती सावंत यांनी दिली.

1 केंद्रीय योजनेतून ‘कदंब’साठी विजेवर चालणाऱ्या 50 बस घेतल्या जातील.

2 चिरे, खडी, रेती आदी गौण खनिजाच्या उत्खननासाठी परवाने देणे सोपे व्हावे, यासाठी संबंधित नियमांत दुरुस्ती.

3 चिंबल परिसरात युनिटी मॉल उभारण्यासाठी 25 हजार चौरस मीटर जमीन पर्यटन खात्याकडे वर्ग करणार.