सांगे : लोलये, मेळावली यांनी नाकारलेल्या आयआयटी प्रकल्पाला आता सांगेतही उभारण्यास विघ्न येत आहेत. न्यायालयाच्या बाजुला असलेल्या शासकीय जागेवर 7.5 लाख चौ.मी. क्षेत्रात हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. पण यापैकी काही जागा आपल्या मालकीची असल्याचे म्हणत सांगेतील नाडकर्णी कुटुंबीयांची याचिका मडगाव जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित आहे. तर या जमिनीत यापूर्वी आपण लागवड करत होतो असा वीस शेतकऱ्यांचा दावा आहे. या अडचणींवर मात करून हा प्रकल्प सांगेतच व्हावा यासाठी मंत्री सुभाष फळदेसाई यांना जिकरीचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत.मंत्री फळदेसाई म्हणाले, ‘हा दावा जरी न्यायालयात प्रलंबित असला तरी विवादित जागा सोडून या प्रकल्पासाठी जागा वापरण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारचे नाव काढावे

सांगेत 9 लाख चौरस जागा असल्याचा दावा सरकारचा आहे. मात्र, त्यापैकी सुमारे दीड लाख चौरस मीटर जागा आपल्या मालकीची असून त्याजागी सरकारचे नाव काढून टाकावे अशी याचिका नाडकर्णींची आहे. हे प्रकरण सध्या दक्षिण गोव्याचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश इर्शाद आगा यांच्यासमोर गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. या जमिनीची मालकी सिद्ध करणारी कागदपत्रे असल्याचा दावा नाडकर्णी कुटुंबियांचा आहे.