पणजी: कोण सांगतात, म्हणून सरकार निर्णय घेत नाही. सरकार लोकशाहीपद्धतीने चालते. ‘३९-ए‘ विषयी कोणी कोणास निवेदन दिले आपणास माहीत नाही. हा कायदा विधानसभेत मंजूर झालेला आहे आणि तो रद्द होणे अशक्य आहे, असे स्पष्टीकरण नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी दिले.

निवृत्त माजी मुख्य न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांनी चालवलेल्या ‘इनफ इज इनफ’ चळवळीच्यावतीने सर्व मंत्री व आमदारांना ‘कृषी जमीन संरक्षणाच्या’ कायद्याचा मसुद्याची प्रत दिली जात आहे. त्याशिवाय या चळवळीच्या माध्यमातून ‘३९-ए‘ हे विधेयक रद्द करण्याची मागणीही बैठकांतून प्रामुख्याने केली जात आहे.

याविषयाच्या अनुषंगाने पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर मंत्री राणे यांनी वरील स्पष्टीकरण दिले. ते पुढे म्हणाले, सरकार आपल्या कायद्याच्या जोरावर चालत असते. ज्यांना कोणाला कायदे करायचे आहेत, त्यांनी विधानसभेला उभे राहून निवडून यावे आणि त्यांना काय करायचे ते करू द्या. आमचे जबाबदार सरकार आहे, प्रत्येकाला निवेदने देण्याचा लोकशाहीने हक्क दिला आहे. विधानसभेत लोकांनी निवडून दिलेले चाळीस आमदार आहेत, त्यांच्या माध्यमातून कायदे तयार केले जातात.

ते पुढे म्हणाले, कोणी आम्हाला दिशा दाखवतील तर ते योग्य नाही. आपणाला या विषयावर स्पष्टीकरण देण्याची काहीच गरज नाही. आम्ही कायदे तयार करतो, तेव्हा सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊन पुढे जाणे आवश्यक आहे. सर्व बाबी संवेदनशील करून चालत नाहीत.

मुख्यमंत्र्यांसोबत क्रिकेटही खेळू...

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व मी मंत्रिमंडळातील एक मंत्री आहोत. आपण मुख्यमंत्र्यांकडे सतत चर्चा करीत असतो. आम्ही दोघे टेबल टेनिस खेळलो त्यात काय नवल, पण प्रसारमाध्यमांना ते वेगळेच वाटले. उद्या आम्ही बॅडमिंटन खेळू, काय अडचण आहे का? किंवा क्रिकेट खेळू, नव्या क्रिकेट मैदानाचा शुभारंभ होणे बाकी असे सांगत त्यांनी मुख्यमत्र्यांबरोबरील असलेल्या ‘ट्युनिंग''वर भाष्य केले.