Agricultural Land Bill: ‘कृषी जमीन संरक्षण’ विधेयक मंजूर करा! फर्दिन रिबेलो यांची मागणी; सर्व मंत्री - आमदारांना केले आवाहन

पणजी: गोव्यातील अस्मिता टिकावी, येथील जमीन वाचावी, तिचे संरक्षण व्हावे. त्याचबरोबर भावी पिढीचा विचार करून आहे त्या जमिनीचे संरक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गोव्याचे हित डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही तयार केलेले ‘कृषी जमीन संरक्षण’ विधेयक येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जावे आणि सर्व आमदारांनी ते मंजूर करावे अशी आमची अपेक्षा आहे, असे मत निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी ‘गोमन्तक’कडे व्यक्त केले.

रिबेलो म्हणाले, ‘इनफ इज इनफ’ या चळवळीचे कार्यकर्त्यांकडून सध्या मंत्री, आमदार, विविध राजकीय पक्षाच्या प्रमुखांना विधेयकाच्या मसुद्याची प्रत पोहोचविली जात आहे. उत्तर व दक्षिण गोव्यासाठी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी प्रत पोहोचवण्याची जबाबदारी घेतली आहे. शनिवारी काही नेत्यांना त्या प्रती दिलेल्या आहेत.

उर्वरित जणांना त्या काही दिवसांत मिळतील. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी तयार केलेल्या विधेयकात मांडलेल्या शेतजमीन संरक्षणाच्या प्रमुख मुद्याला आपण स्वतः सहमत आहे. भावी पिढीसाठी शेतजमीन राखली जावी, गोव्यातील हिरवाई राखली जावी या मताशी आपण सहमत आहे, परंतु मुख्यत्वे या विधेयकावर पक्षातील नेत्यांकडे चर्चा होणे आवश्यक आहे.

लवकरच त्यावर चर्चा होईल. या ‘कृषी जमीन संरक्षण’ विधेयकाची प्रत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मंत्री, सर्व आमदारांना दिली जाणार आहे. त्याशिवाय भाजप, काँग्रेस, आरजीपी, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पक्ष आणि मगोपच्या प्रदेशाध्यक्षांनाही या मसुद्याची प्रत दिली जाणार आहे. शनिवारी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आणि आपचे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक यांना चळवळीतील सदस्यांनी मसुद्याची प्रत देऊन या विधेयकाचे महत्त्व पटवून दिले.

महत्त्वाच्या मुद्यांवर विधेयकात भर

प्रादेशिक आराखडा २१ मधील निर्धारित ५२६.३१ चौ. कि.मी. क्षेत्राबाहेर बांधकामांना बंदी घालणे आणि डोंगर कापणीच्या जुन्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करणे या महत्त्वाच्या मुद्यांवर विधेयकात भर दिला गेला आहे. या विधेयकामुळे शेतजमिनीचे बिगरशेती कामांसाठी बेकायदेशीर रुपांतर रोखले जाणार आहे. गोव्यातील शेतजमिनीची विक्री केवळ अशाच व्यक्तीला करता येईल, जो ३० वर्षांपासून गोव्यात शेती करीत आहे. या मसुद्याला विधेयक बनवून ते मंजूर व्हावे, अशी अपेक्षा या चळवळीची आहे.