...तर गोव्याला का शक्य नाही?

राज्यातील मंत्र्यांना पाच हजार युनिटपर्यंत किंवा त्यापेक्षा अधिक वीज वापरण्यास सवलत आहे, तर सर्वसामान्य गोमंतकीयांना 300 युनिट मोफत वीज का शक्य होत नाही? असा प्रश्‍न वीजमंत्री सत्येंद्र जैन यांनी केला. दिल्लीपेक्षा गोव्यातील वीज बिल दर कमी आहे असे वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी दावा केला. गरजू लोकांना सरकार अनुदान देते तसेच शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेसाठी प्रोत्साहित करून अनुदान देत आहे. यावर प्रश्‍न करत जैन म्हणाले, की हे अनुदान जाते कोठे? हे अनुदान कंपन्यांच्या व कंत्राटदारांच्या खिशामध्ये जात असल्याचा टोला त्यांना हाणला. (Satyendar Jain Said Geo politics is third class)

ब्रागांझा सभागृहाला पोलिस छावणीचे स्वरूप

गोव्याच्या इतिहासात प्रथमच विरोधकांतर्फे चर्चेचे आव्हान दिल्यानंतर सत्ताधारी गटातर्फे ते स्वीकारत प्रत्यक्ष मंत्र्यांनी सहभाग नोंदवला होता. अर्थात हा विषय गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात चर्चेत असल्यामुळे भाजप आणि आप गटाचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात येतील असा अंदाज बांधत पोलिसांनी सभागृहाबाहेर प्रचंड पोलिस बंदोबस्त लावला होता.

गोव्यातील राजकारण ‘थर्ड क्लास’

गोव्यातील 87 टक्के ग्राहक हे घरगुती वीज वापरणार असून त्यांची बिले ही 300 युनिटच्या आसपास आहेत. सरकारी निवासस्थानांना मोफत वीजपुरवठा केला जातो तर जनतेला का नाही, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच राज्यातील राजकारण ‘थर्ड क्लास’ असल्याचा टोमणाही सत्येंद्र जैन यांनी हाणला. त्यांनी गोव्यात अखंडित वीज देऊ, असेही सांगितले.

त्यावर राज्यात ग्राहकांसाठी वीज मोफत देऊन सरकारवरील आर्थिक बोजा वाढवायचा नाही, त्यामुळे गोव्यात मोफत वीज देणे शक्य होणार नाही, असे वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी स्पष्ट केले. तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्ष सत्तेवर आल्यास गोमंतकीयांना 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज देईल, असे सत्येंद्र जैन म्हणाले.

"आम आदमी पक्षाने नेहमीच खालच्या थराचे राजकारण केले आहे. गोमंतकीय राजकारण्यांना त्यांच्याकडून ‘थर्ड क्लास’ संबोधणे हा भाऊसाहेब बांदोडकर, जॅक सिक्वेरा, मनोहर पर्रीकर, राजेंद्र आर्लेकर आणि श्रीपाद नाईक आदींसारख्या भूमिपूत्रांचा अपमान आहे. राजकीय फायद्यासाठी आप पाहिजे तसला प्रचार करू शकतो, पण गोव्यात येऊन आमच्या नेत्यांचा अपमान करत असेल तर ते सहन केले जाणार नाही."

डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

‘आमदार खरेदी’ वरून खडाजंगी

गोवा व दिल्ली वीजमंत्र्यांमध्ये मोफत वीज प्रश्‍नावरून चर्चा सुरू असताना अधुनमधून वीजमंत्री सत्येंद्र जैन चर्चेवेळी आमदार खरेदी मुद्यावरून भाजप सरकारला डिवचत होते. त्यामुळे काब्राल यांचाही पाराही चढत होता. गोवा सरकारला मोफत वीज गोमंतकीयांना द्यायची नाही व प्रत्येकवेळी वीज बिलात सूट देऊ अशी फक्त आश्‍वासने देतात मात्र त्यानंतर आमदार खरेदीत हरवून जातात.

सत्येंद्र जैन यांचे मुद्दे..

• दिल्लीत औष्‍णिक वीज प्रकल्प नसून वीज बाहेरूनच येते मात्र वीज खंडित होण्याचे प्रकार आप सरकारच्या गेल्या सात वर्षात घडले नाही.

• दिल्लीत प्रकल्पाची कामे मुदतपूर्व वेळेत पूर्ण करून पैसे वाचवून त्याचा वापर ग्राहकांना मोफत वीज देण्यासाठी करत आहोत.

नीलेश काब्राल यांचे मुद्दे

• दिल्ली सरकारने कर्ज घेतले नसल्याचा केलेला दावा खोटा आहे. त्यांनी बजेटमध्ये 4291 कोटीचे कर्ज दाखवले आहे. केंद्राकडून सुमारे 10,400 कोटी घेतलेले आहेत. तसेच वीज अनुदानासाठी 2820 कोटी दाखविले आहेत. कर्जे काढून योजना दिल्ली सरकार देत आहे. त्यामुळे कर्जे काढून सूट देणे गोव्यातील सरकारला परवडणारे नाही.

• राज्यातील कोणत्याच मंत्र्यांना मोफत वीज दिली जात नाही. मी स्वतः वीज बिले भरतो. पुढील तीन वर्षामध्ये राज्याला अखंडित वीजपुरवठा देण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. थकबाकी असलेल्या वीज ग्राहकांना बिले माफ करणे शक्य नाही अन्यथा जे नियमित बिले भरतात त्यांच्यावर अन्याय होईल.