Santa Monica Project Scam : सांता मोनिका धक्क्याच्या टर्मिनल इमारत व साधनसुविधा प्रकल्पात घोटाळा झाला आहे. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदाराला दिलेली दोन वर्षाची मुदत करारानुसार संपुष्टात आली आहे.

हा प्रकल्प पूर्ण होण्यापूर्वीच जलसफरी प्रवासी बोटींच्या मालकांकडून ५ टक्के महसूल वसूल करण्यात येत आहे.

त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याबरोबच कंत्राटदाराने दिलेल्या मुदतीत हे बांधकाम पूर्ण न केल्याने अटीनुसार हा करार रद्द करण्याची मागणी करणारे निवेदन गोवा पर्यटन विकास महामंडळाच्या अध्यक्षांना देण्यात आल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी दिली.

या सांता मोनिका धक्क्याच्या टर्मिनल इमारत व साधनसुविधाच्या कामासाठी पर्यटन विकास महामंडळाने १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी निविदा काढली होती. त्यासाठी दोन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या होत्या.

त्यापैकी आस्मिर ॲक्झिम प्रा. लि. कंपनीची या कामासाठी निवड करण्यात आली. महामंडळाने या कंपनीशी करार करण्याऐवजी सांता इन्फ्राटेक प्रा. लि. या कंपनीला ही निविदा दिली. कंपनीने ठेव रक्कम दहा लाखही जमा केली. त्यानंतर १६ जुलै २०२१ रोजी महामंडळाने या कंपनीशी करार करून कामाचा आदेश दिला.

तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक निखिल देसाई यांनी ही निविदा निवड झालेल्या कंपनीऐवजी ती इतर कंपनीला दिली त्याची चौकशी होण्याची गरज आहे.

या निविदेमध्ये ज्या अटी आहेत त्याची पूर्तता सांता इन्फ्राटेक कंपनीने केली नसली तरी ते काम देण्यात आले आहे. या कामाची मुदत दोन वर्षे होती ती पूर्ण झाली आहे. या मुदतीत हे काम पूर्ण न झाल्यास करार रद्द करण्याचा अधिकार महामंडळाला असे त्यात नमूद केले आहे.

वसुलीची रक्कम जाते कुठे?

या बांधकामासाठी आवश्‍यक असलेले परवाने या कंपनीने घेतलेली नाहीत. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महसूल जमा करण्यासाठी त्यांना पर्याय देण्यात आले होते.

त्यापैकी जलसफरी प्रवासी बोटीच्या मालकांकडून प्रत्येकी तिकिटामागे ५ टक्के रक्कम या कंपनीने वसूल करावी. मात्र सध्या प्रकल्प पूर्ण होण्यापूर्वीच गेली दोन वर्षे ही रक्कम वसूल केली जात आहे.

ही रक्कम कुठे जाते याची चौकशी होण्याची गरज आहे. निखिल देसाई हे तत्कालिन व्यवस्थापकीय संचालक असल्याने त्यांचीही चौकशी करावी,अशी मागणी केल्याचे सुदीप ताम्हणकर यांनी सांगितले.