Santacruz Panchayat Dispute

पणजी: सांताक्रुझ पंचायतीच्या मागील ग्रामसभेत घरपट्टी (हाऊस टॅक्स) वाढीच्या आणि ग्रामस्थांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर ठराव घेण्याऐवजी, ऐनवेळी मागील ग्रामसभेत चुकीचे वक्तव्य केल्याप्रकरणी संबंधिताने माफी मागण्याचा मांडलेला ठराव मंजूर करण्यात आला होता.

हा ठराव चुकीचा असल्याचे निर्देश पंचायत खात्याच्या संचालकांनी दिले आहेत. तरीदेखील यापुढे पंचायतीचा मनमानी कारभार असाच सुरू राहिल्यास प्रसंगी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातील, असा इशारा येथील ग्रामस्थ तथा वकील ॲड. सुरेश पालकर यांनी दिला आहे.

शनिवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी एल्सा फर्नांडिस, माजी सरपंच मारियानो दी आरावजो, प्रसाद नाईक आणि नाझारेथ डिसोझा यांची उपस्थिती होती.

ॲड. पालकर म्हणाले, घरपट्टीवाढ व गृह हस्तांतरण शुल्कवाढ यावरून मागील तीन ग्रामसभेत ग्रामस्थांना तोंडातून शब्दही काढू दिला नाही. नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या ग्रामसभेत शुल्कवाढीच्या विषयावर एल्सा फर्नांडिस यांनी याबाबत खासगी ठराव मांडला होता. मात्र, त्यावर चर्चा करण्याऐवजी आधीच्या ग्रामसभेत एल्सा यांनी चुकीचे वक्तव्य केल्याचा आरोप केला गेला. एल्सा यांनी ग्रामसभेत माफी मागावी असा ठराव पंच ब्रागांझा यांनी मांडला आणि तो मंजूर करण्यात आला. विशेष बाब म्हणजे एल्सा यांनी मांडलेल्या खासगी ठरावावर कोणतीही चर्चा न करता सरपंचांनी ग्रामसभा गुंडाळली.

आमच्या जिवाला धोका!

एल्सा यांनी सांगितले की, ग्रामसभा या लोकशाहीचा आत्मा आहेत. अशा ठिकाणी लोकांना आपली मते मांडता आली पाहिजेत. मात्र, सांताक्रूझ पंचायतीच्या ग्रामसभेत येथील जनतेचा आवाज दाबण्याचाच प्रयत्न प्रत्येकवेळी होत आहे. ग्रामस्थांचे ठराव किंवा प्रस्ताव बाजूला ठेवून केवळ स्वतःचा अजेंडा रेटला जात आहे. सध्या ग्रामसभेत जाणे म्हणजे आमच्या जिवाला धोका आहे.

अधिक रकमेच्या बोलीदाराला निविदा!

पंचायतीचे माजी उपसरपंच तथा पंच सदस्य इनासियो डॉम्निक परेरा यांनी पंचायतीच्या कचरा संकलनातील घोटाळ्याविषयी भ्रष्टाचारविरोधी विभागाकडे तक्रार दिली आहे. पंचायतीत चाललेल्या भ्रष्टाचारी कारभाराला त्यांनी सचिवाच्या भूमिकेवरही बोट ठेवले आहे, यावर विचारणा केली असता ॲड. पालकर म्हणाले, परेरा यांनी जो विषय मांडला आहे, तो सत्य आहे. कोणत्याही कामाची निविदा ही कमी रकमेच्या बोलीधारकांना दिली जाते, पण या पंचायतीने अधिक रकमेची बोली लावणाऱ्याला निविदा दिली आहे, यातून पंचायतीच्या कारभारावर स्पष्टपणे प्रकाश पडतो.

जानेवारीतील सभेत विषय येणे गरजेचे!

एखाद्या ग्रामस्थाने ग्रामसभेत माफी मागावी, असा ठराव मांडण्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही असे सांगत ॲड. पालकर म्हणाले, मुळात ग्रामसभेत लोकांच्या हितासंबंधीच्या विषयांवर चर्चा करणे अपेक्षित आहे. पंचायतीने घरपट्टी किंवा कोणतेही शुल्क वाढविण्यापूर्वी ग्रामसभेत चर्चा होणे आवश्यक आहे. अशा महत्त्वाच्या विषयांवर ग्रामस्थांची मते जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पंचायतीची पुढील ग्रामसभा जानेवारी महिन्यात होणार आहे. यावेळी वाढीव कराचा मुद्दा चर्चेस आला नाही, तर आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे ॲड. पालकर यांनी नमूद केले.