पणजी, संजीवनी सहकारी साखर कारखाना बंद पडल्यानंतर त्याठिकाणी इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पाची तयारी सरकारने सुरू केली; परंतु सरकारने निविदा काढूनही कोणीही बोलीधारक पुढे आला नाही.

त्यामुळे कारखान्याचे भवितव्य अजूनही अंधारात दिसत आहे. पांढरा हत्ती बनलेला हा कारखाना दुसऱ्या बाजूला शेतकरी व कामगारांसाठी अजूनही वरदान ठरत असल्याचे स्पष्ट आहे.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी संजीवनी कारखान्याविषयी विचारलेल्या प्रश्‍नाला कृषीमंत्री रवी नाईक यांनी दिलेल्या उत्तरातून वरील स्थिती स्पष्ट होत आहे. सध्या कारखान्यात ९१ कायमस्वरूपी, तर ७८ कंत्राटी कर्मचारी आहेत.

त्याशिवाय रोजंदारीवर काम करणारा एक कर्मचारी आहे आणि त्यांचा पगार सरकार देत आहे. शेअरधारकांची संख्या ३ हजार ५६५ आहे, त्यापैकी १३२ सोसायट्या आणि ३ हजार ४३३ शेतकरी आहेत.

संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याला पुनर्जीवित करण्यासाठी जानेवारी २०२४ आणि १८ जून मध्ये निविदा काढण्यात आल्या.

सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून (पीपीपी) या कारखान्याला संजीवनी देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नाला अपयश आल्याचे दिसते. कारखान्याच्या जागेत ट्रक टर्मिनस, कॉम्प्रेस बायोची स्थापना गॅस (सीबीजी) प्रकल्प आणि ग्राउंड माउंटेड सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा विचार करीत आहे.

आतापर्यंत सात प्रशासक

कारखान्याविषयी आमदार दिगंबर कामत यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नावर खात्याने लेखी उत्तर सादर केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, २०२३-२४ मध्ये ऊस उत्पादकांसाठी संजीवनीने ७५० लाख रुपये अदा केले आहेत. पहिला हप्ता म्हणून ८० टक्के म्हणजेच २४०० रुपये प्रति मे. टन रक्कम दिली आहे. १ जानेवारी २०२० पासून आतापर्यंत सात प्रशासक झाले आहेत. सध्या राजेश देसाई हे १ मार्च २०२४ पासून प्रशासक आहेत.