पणजी: सांकवाळ येथील भूतानी इन्फ्रा प्रकल्पाविरोधातील जनहित याचिकेवरील अंतिम युक्तिवाद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर पूर्ण झाला आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत या प्रकरणासंदर्भातील सर्व बाजू सविस्तरपणे मांडल्या गेल्या.

या याचिका पीटर डिसोझा आणि गोवा बचाव अभियान यांनी दाखल केली होती. यामध्ये त्यांनी असा युक्तिवाद मांडला की, परमेश कन्स्ट्रक्शन्सच्या या भूतानी इन्फ्रा प्रकल्पास वैध पर्यावरण मंजुरी नसतानाही कोणतीही परवानगी कशी दिली गेली याची चौकशी करावी. तसेच प्रकल्पामुळे स्थानिक पर्यावरण आणि नागरिकांच्या हितावर होणाऱ्या परिणामांकडे न्यायालयाने लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

सुनावणीदरम्यान, या याचिकेवरील सर्व तर्क व पुरावे खंडपीठासमोर मांडण्यात आले, तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांनी देखील प्रकल्पासंबंधी भूमिका स्पष्ट केली. न्यायालयाने या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला असून, पुढील आदेशाची घोषणा नंतर होईल, असे स्पष्ट केले आहे.

स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरण कार्यकर्ते याचिकेच्या निकालाकडे विशेष लक्ष ठेवत आहेत, कारण हा प्रकल्प पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील भागात असून त्याचा परिणाम स्थानिक जीवनमानावर होऊ शकतो.