पणजी: बॉलिवूडचा 'दबंग' अभिनेता सलमान खान याच्यासाठी नवीन वर्षाची सुरुवात कायदेशीर संघर्षाने होण्याची शक्यता आहे. नेरुल नदीच्या काठावर असलेल्या त्याच्या मालमत्तेने 'किनारी नियमन क्षेत्र' (CRZ) नियमांचे उल्लंघन केल्याचा दावा करत 'कळंगुट मतदारसंघ मंच' या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली. या जनहित याचिकेमुळे 2017 मध्ये खरेदी केलेली ही मालमत्ता आता मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून जानेवारी महिन्यात यावर महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे.

सलमानने 2017 मध्ये नेरुल नदीकाठी असलेल्या सिकेरी येथे एक मालमत्ता खरेदी केली होती. ही मालमत्ता नदीच्या अतिशय जवळ असून निसर्गरम्य परिसरात आहे. मात्र, जनहित याचिकेत केलेल्या दाव्यानुसार, या मालमत्तेतील काही भाग हा थेट 'सीआरझेड' (CRZ) क्षेत्रात येतो. नियमानुसार, भरती-ओहोटीच्या रेषेपासून ठराविक अंतरापर्यंत कोणतेही नवीन बांधकाम किंवा बदल करण्यास कायद्याने बंदी असते. तरीही या ठिकाणी बांधकामाला परवानगी कशी मिळाली, हा मुख्य प्रश्न या याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे.

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची घडामोड म्हणजे जानेवारी महिन्यात होणारी न्यायालयातील सुनावणी. उच्च न्यायालयाचे (High Court) गोवा खंडपीठ या याचिकेतील मुद्द्यांची गांभीर्याने दखल घेण्याची शक्यता आहे. जर न्यायालयाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले, तर 2017 पासूनच्या सर्व व्यवहारांची आणि परवानग्यांची फाईल पुन्हा उघडली जाईल. यामुळे केवळ सलमान खानच नाही, तर त्या काळात परवानग्या देणारे सरकारी विभागही आता न्यायालयाच्या रडारवर आले आहेत.

गोव्याच्या (Goa) किनारपट्टीवर वाढत्या बेकायदा बांधकामांविरोधात स्थानिक आता अधिक आक्रमक झाले आहेत. सलमान खानच्या निमित्ताने हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आता 'भाईजान'ला या प्रकरणात क्लिन चिट मिळते की त्याच्या मालमत्तेवर कारवाईचे आदेश दिले जातात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.