पणजी: अमली पदार्थविरोधी कायद्यांतर्गत अटक केलेल्या २७ वर्षीय साहील खान याला म्हापसा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने ‘डिफॉल्ट जामीन’ मंजूर केला आहे. तपास यंत्रणेने कायद्याने बंधनकारक असलेल्या ६० दिवसांच्या मुदतीनंतर एक दिवस उशिरा आरोपपत्र दाखल केल्याने न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

राजस्थान येथील मूळ रहिवासी असलेला साहील खान याला १४ मार्च २०२६ रोजी मोपा विमानतळ पोलिसांनी अटक केली होती. त्याच्यावर एनडीपीएस कायद्याच्या कलम २०(बी)(२)(बी) अंतर्गत गांजा बाळगल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्यासाठी कमाल १० वर्षांच्या सक्तमजुरीची तरतूद आहे.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १८७ (३) नुसार, अशा प्रकरणांत अटकेच्या दिवसापासून ६० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करणे आवश्यक असते.

साहील खानच्या बाबतीत ही मुदत १२ मे २०२६ रोजी संपली. कोलवाळ कारागृहात असलेल्या खानने त्याच दिवशी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला, कारण तोपर्यंत आरोपपत्र न्यायालयात सादर झाले नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने त्याचा जामीन मंजूर केला.

संशयितावर तीन गंभीर गुन्हे, तरीही...

न्यायालयाने सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद फेटाळून लावताना स्पष्ट केले की, ‘डिफॉल्ट जामीन’ हा आरोपीचा ‘अबाधित हक्क’ आहे. आपल्या आदेशात न्यायालयाने नमूद केले की, तपास अधिकाऱ्यांनी ६० दिवसांच्या वैधानिक कालावधीत आरोपपत्र दाखल न केल्यामुळे अर्जदाराला डिफॉल्ट जामिनाचा अधिकार प्राप्त होतो.

आरोपीवर राजस्थानमध्ये पॉक्सो, एससी/एसटी कायदा आणि आर्म्स ॲक्ट यांसारखे तीन गंभीर गुन्हे प्रलंबित असतानाही, तांत्रिक कारणास्तव त्याचा हा कायदेशीर हक्क नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.