Sadetod Nayak: एसटी राजकीय आरक्षण, समाजासाठी निधींचे प्रयोजन, अनुसूचित क्षेत्राच्या आरक्षणासह नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आदी मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील सर्व आदिवासी समुहांचे एकत्रीकरण होणे, ही काळाची गरज आहे, असे मत गोव्यातील अनुसूचित जमाती समाजाच्या नेत्यांनी व्यक्त केले.

युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स (UTAA) चळवळ आणि अनुसूचित जमातींचे राजकीय आरक्षण आणि गोव्यातील एसटी समाजाच्या नेत्यांमधील संघर्ष यावरील विशेष मुलाखत आणि चर्चेत ‘गोमन्तक’चे संपादक-संचालक राजू नायक यांनी सर्व महत्त्वाच्या पैलूंना स्पर्श केला. त्यांनी राज्यातील एसटीच्या प्रमुख नेत्यांकडून ‘सडेतोड नायक’ या कार्यक्रमातून उत्तरे घेण्याचा प्रयत्न केला.

एसटीचे ज्येष्ठ नेते प्रकाश वेळीप म्हणाले की, ‘तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी एसटी आयोग आणि अनुसूचित जमाती विभाग स्थापन करण्याचे लेखी आश्वासन पूर्ण न झाल्यापासून ‘उटा’ चळवळ सुरू झाली.’ नंतर राज्यात भाजप सत्तेवर आल्यानंतर एसटी समाजाच्या मागण्या पुढे नेण्यासाठी त्यांच्या संथ राजकीय हालचालींबद्दल प्रश्न विचारला असता वेळीप यांनी हे आरोप फेटाळून लावत सांगितले, ‘त्यांच्या समाजातील दोन तरुणांचा मृत्यू झालेल्या दुर्दैवी घटनेबद्दल त्यांना खूप दुःख आहे. ‘उटा’ आंदोलनानंतर समाजातील अनेकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. याबद्दल कोर्टात अजूनही अनेक खटले सुरू आहेत.’

युवकांनी नेतृत्व सिद्ध करावे

वेळीप यांनी चर्चेत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला की, अनुसूचित जाती जमातींच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी गोव्यातील अनुसूचित जमाती समुदायांचे एकत्रीकरण करण्याची गरज आहे. ‘उटा’मध्ये नेतृत्वाची दुसरी पिढी का दिसत नाही या प्रश्‍नावर वेळीप म्हणाले, की ‘नेतृत्व तरुणांनी सिद्ध केले पाहिजे आणि ते असेच पुढे दिले जात नाही. तरुणांना ‘उटा’मध्ये सामावून घेण्यासाठी घटनादुरुस्तीची आवश्यकता आहे. सध्या ‘उटा’मध्ये केवळ ३० सदस्य असल्याची माहिती वेळीप यांनी दिली. डॉ. घोडकिरेकर यांनी ‘उटा’मध्ये ज्या काही एसटी संघटनांचा समावेश व्हायला हवा होता, त्या केल्या नाहीत, याकडेही लक्ष वेधले.

अनेक एसटी नेते राजकीय आरक्षणाबाबत बोलतात. पण मंगेश गावकर, दिलीप वेळीप यांच्या हौतात्म्याबद्दल कुणीच बोलत नाही. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना दिलेली नोकरी किंवा त्यांच्या कुटुंबाला कोणतीही आर्थिक मदत पुरेशी नाही. मात्र, या दोन तरुणांच्या समाज बलिदानासाठी त्यांना स्वातंत्र्यसैनिक घोषित करायला हवे.

डॉ. मधु घोडकिरेकर, एसटी समाजाचे नेते

‘गोवा एसटी आयोगाच्या माध्यमातून एसटी समाजाला न्याय मिळतो. प्रकरणे नीट मांडली तर नक्कीच उपाय निघतील. एसटी आरक्षित पदे भरण्यात काही त्रुटी असल्यास आयोग सर्व सरकारी विभागांना तसे सूचित करतो. आदिवासी कल्याण खाते आदिवासी व्यक्तीला दिल्यास बरे होईल. मात्र, इतर समाजातील व्यक्ती हा विभाग सक्षमपणे चालवत असेल तर त्यात गैर काहीच नाही.

दीपक करमळकर, अध्यक्ष, गोवा अनुसूचित जमाती आयोग

‘उटा’ने आदिवासी समाजातील मंत्र्याला आदिवासी विभाग देण्याची मागणी करणारे लेखी निवेदन दिले आहे. आदिवासी समाजातील मंत्र्याने हे खाते हाताळले, तर ते या समाजाचे प्रश्न समजून घेऊन सोडवू शकतील. ‘उटा’ संस्थेमध्ये काही नवीन बदल करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यासाठी ‘उटा’च्या घटनेतही बदल करावे लागतील.

प्रकाश वेळीप, समाजाचे ज्येष्ठ नेते