Lok Sabha Election: लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आदिवासींना राजकीय आरक्षण मिळणे अशक्य असल्याचे दिसत असतानाही मिशन पॉलिटीकल रिझर्वेशन या मंचाने आपली जनजागृती मोहीम सुरुच ठेवली आहे. आरक्षण नाही, तर निवडणुकीवर सरसकट बहिष्कार, असे हत्यार त्यांनी उगारले आहे.

मध्यंतरी आदिवासी नेत्यांत या मुद्यावरून विसंवाद असल्याचे समोर आले होते, तरी आता सर्वांची दिलजमाई करण्यात समाजातील काही बुद्धिजीवींना यश आले आहे. त्यानंतर या मोहिमेने गती घेतली आहे. साखळी मतदारसंघातील बैठकीनंतर त्यांनी गेल्या दोन दिवसात वाळपई, कुंभारजुवे आणि केपे मतदारसंघात जागृतीच्या बैठका घेतल्या आहेत.

राजकीय आरक्षणाची गरज, सरकारी पातळीवरील उदासिनता यावर या बैठकांतील मांडणीत भर देण्यात येत आहे. वाळपई मतदारसंघातील उसगाव आणि नाणूस या गावांत बैठका घेण्यात आल्या.

कुंभारजुवेतील गावांत येथे आणि मोलपिर्ला येथे काल बैठका घेण्यात आल्या. 2003 मध्ये आदिवासी दर्जा मिळून आज 2023 संपत आले तरी राजकीय आरक्षण देण्यासाठी कोणत्या प्रकारे चालढकल केली जात आहे, याविषयी ही जागृती केली जात आहे.

सरकारने आदिवासींसाठी आरक्षित साडेतीन हजार पदे भरलेली नाहीत. त्याशिवाय आदिवासींच्या वस्त्यांत मुलभूत सुविधा पुरविलेल्या नाहीत, याकडे बैठकीत लक्ष वेधण्यात येत आहे. वन हक्क कायद्याखालील आदिवासीचे 10 हजार दावे सरकारने मान्य केलेले नाहीत याचा मुद्दाही ठळकपणे मांडण्यात येत आहे. आदिवासींसाठी अर्थसंकल्पात 2500 कोटी रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक असताना 400 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते आणि तीही रक्कम खर्च केली जात नाही याबाबत आदिवासी समाजाला या बैठकांतून माहिती दिली जात आहे.