पणजी: जमीन हडपप्रकरणी सक्तवसुली खात्याने (ईडी) छापा टाकून रोहल हरमलकर याच्याकडील ६०० कोटींच्या मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त केली आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे १ हजार ६०० कोटी रुपयांचे जमीन व्यवहार हरमलकरने केल्याचे उघड झाले आहेत. परंतु हरलमकरला सरकारी खात्यातील ज्या-ज्या अधिकाऱ्यांनी मदत केली, ते या प्रकरणात नामानिराळे कसे राहिले? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

हजारो कोटींच्या रकमेचे जमीन व्यवहार करण्यात सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरल्याशिवाय काहीच शक्य होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. विशेष बाब म्हणजे हरमलकरबरोबर अनेक अधिकारी दिसायचे असे, आता कुंभारजुवेतील लोकच सांगतात. जमीन व्यवहाराच्या प्रकरणात हे अधिकारी निश्चित गुंतलेले असणार आहेत, त्यांचेही खिसे हरलमकर यांनी या व्यवहारापोटी भरलेले असणार आहेत, हे सांगायला काही भविष्यवाल्याची गरज नाही. त्यामुळे हरमलकर यांच्याबरोबर त्यांना साथ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई होणे गरजेचे आहे, तरच या जमीन व्यवहारातील पाळेमुळे उखडली जाऊ शकतात.

सन २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाकडून तिकीट नाकारल्याने हरमलकरने अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरणे पसंत केले. त्यावेळी ३ हजार ८७० मते मिळवून त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. २०२७ ची विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून हरमलकर यांनी मगोपमध्ये प्रवेश केला आणि कार्यही सुरू केले, तोच त्यांचा घोटाळा समोर आला. त्यामुळे त्यांची राजकीय कारकिर्द सुरू होण्यापूर्वीच या प्रकरणाने त्यांच्यासमोर अंधार निर्माण केला आहे असेच स्पष्ट दिसते. विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी हरमलकरने आपली १२ कोटींची संपत्ती असल्याचे प्रतित्रापत्राद्वारे दर्शविले होते.

२०२३ मध्ये, जमीन हडप प्रकरणांची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) रोहन हरमलकर आणि इतर १३ जणांवर बनावट कागदपत्रे तयार करणे, फसवणूक करणे आणि अंजुना येथील जमीन मालकाकडून भूखंड हडप केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला होता.

२०२२ मध्ये हरमलकरला धनादेश न वटल्याप्रकरणी अटक अटक करण्यात आली होती. एसआयटीने १०० हून अधिक मालमत्तांबद्दल ४४ एफआयआर नोंदवले आहेत, ५६ लोकांना अटक केली होती. अभिलेखागार आणि पुरातत्व संचालनालयाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने पोर्तुगीज काळातील हस्ताक्षरांसह बनावट विक्री दस्तावेजांसह मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रांमध्ये छेडछाड केल्याचे उघड झाले आहे.